प्रदेश सरकार ने निवेश परियोजनाओं के लिए लैंड बैंक बढ़ाने को लेकर सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आलोक कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी एक महीने में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आईआईडीसी) को अपनी रिपोर्ट देगी।
प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति तथा सेक्टर विशेष पर आधारित करीब डेढ़ दर्जन नीतियां बनाई हैं।
व्यवसाय में सुगमता के लिए ईज आफ डूइंग बिजनेस में तमाम महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया गया है। इन सुधारों का असर सामने आया है और निवेशक प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।
इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 2018 में इन्वेस्टर्स सम्मिट का आयोजन किया था। उनसे संबंधित निवेश परियोजनाएं स्थापित हो रही हैं। इस वर्ष डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। इसमें कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रदेश मे रक्षा उत्पादों की फैक्ट्रियां लगाने के लिए एमओयू किया है। इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी प्रस्तावित है। इससे भी बड़ी मात्रा में निवेश प्रोजेक्ट के लिए एमओयू होने की संभावना है। ऐसे में सरकार को संभावित औद्योगिक विकास के लिए अधिक लैंडबैंक की जरूरत होगी। सरकार ने इसके लिए पहल की है।
प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में गठित कमेटी में अपर मुख्य सचिव नियोजन, अपर मुख्य सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा नामित न्यूनतम विशेष सचिव स्तर के अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु को शामिल किया गया है। शासन ने कहा कि समिति चाहे तो आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों व विशेषज्ञों को भी समिति में विशेष आमंत्री के रूप में बुला सकती है।
दूसरे राज्यों की नीतियों का भी करेगी अध्ययन
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त अलोक टंडन ने कहा है कि समिति लैंड बैंक विकसित करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार करने के साथ-साथ अन्य राज्यों में लागू की गई नीतियों तथा उठाए गए कदमों का भी अध्ययन करेगी। समिति द्वारा अपनी संस्तुतियां नीतिगत तथा प्रक्रियात्मक दोनों ही क्षेत्रों में की जाएंगी। संस्तुतियां कार्यवाही योग्य होनी चाहिए।