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यूपी में कांग्रेस की रणनीति: हर सम्मेलन में उठाएगी महिला आरक्षण लागू करने का मुद्दा, ये हैं मांग

Tue, 03 Oct 2023 11:24 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

यूपी कांग्रेस ने प्रदेश में आयोजित होने वाले पिछड़ा वर्ग के हर सम्मेलन में महिला आरक्षण का मुद्दा उठाने का निर्णय लिया है। इसे लिए लखनऊ में प्रदर्शन भी किया।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
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कांग्रेस यूपी में महिला आरक्षण के मुद्दे पर लगातार अभियान चलाएगी। पार्टी की मांग है कि महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। अब ये मुद्दे पिछड़ा वर्ग विभाग के हर सम्मेलन में उठाया जाएगा। अभी तक सम्मेलन में सिर्फ जातीय जनगणना की बात होती थी। इसकी शुरुआत सोमवार को हुए प्रदर्शन के जरिए की जा चुकी है।

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सोमवार को कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से महिला आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। जुलूस के रूप में ज्ञापन देने राजभवन जाते समय कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया और राजभवन नहीं जाने दिया गया। 

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पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन के लिए निकले। वे 2024 में महिला आरक्षण लागू करो और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। वे पार्टी कार्यालय से निकल कर माल एवेन्यू रोड पर पहुंचे थे कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसी जुलूस के रूप में राजभवन जाने के लिए अड़े रहे। इसे लेकर पुलिस और कांग्रेसियों में झड़प भी हुई। आखिकार पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। वे वहीं पर धरने पर बैठ गए। 
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विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव  ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को 2024 में होने वाले चुनाव में लागू करने और ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को भी इस आरक्षण में शामिल करने की मांग को लेकर वे राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। 

उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस कानून में जनगणना और परिसीमन, दो अनावश्यक शर्त जोड़कर देश की आधी आबादी महिलाओं को गुमराह किया है। उन्होंने मांग की है कि महिलाओं को दिए जाने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण में से जो हिस्सा ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक का बनता है वह भी आरक्षित किया जाए।

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