सरकार निकाय चुनाव शांति से संपन्न कराने के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बल की मांग करेगी। वर्ष 2017 के निकाय चुनाव में गृह मंत्रालय ने 40 कंपनी अर्धसैनिक बल मुहैया कराया था। सूत्रों की मानें तो इस बार 50 कंपनी अर्धसैनिक बल भेजने का अनुरोध किया जाएगा। वहीं, प्रदेश पुलिस के करीब एक लाख कर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाने की तैयारी है।
निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डीजीपी मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था व अपराध प्रशांत कुमार ने बताया कि दो चरणों में होने वाले मतदान और मतगणना के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करने का अनुरोध किया जाएगा। सभी जिलों से संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दोबारा समीक्षा कर भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वांछितों की गिरफ्तारी, अवैध शराब व असलहों की धरपकड़ के लिए अलग से दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय के साथ जिलों में बने सोशल मीडिया सेल को चुनाव संपन्न होने तक लगातार सतर्कता बरतने और आपत्तिजनक पोस्ट व अफवाहों पर तत्काल विधिक कार्रवाई करने को कहा गया है।
डिजिटल वालंटियर की लेंगे लेंगे मदद
निकाय चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए डिजिटल वालंटियर की मदद ली जाएगी। प्रदेश पुलिस के सी-प्लान एप से जुड़े लाखों लोगों की सहभागिता को भी सुनिश्चित कराया जाएगा। ये लोग हर छोटी-बड़ी घटना की सूचना पुलिस को तत्काल देकर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने में योगदान दे सकते हैं।
नेपाल सीमा पर रहेगी खास नजर
नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी की जाएगी। मतदान के दिन एसएसबी के सहयोग से सीमावर्ती जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर आवागमन रोक दिया जाएगा, जिससे अवांछनीय तत्व राज्य में प्रवेश न कर सकें। इसके अलावा राज्यों की सीमा पर भी मतदान के दिन पूरी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।