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ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को 15 दिन में सड़कों का काम शुरू कराने के आदेश
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संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। स्वीकृति के आठ माह बाद भी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों को आरंभ न कराए जाने के मामले में डीएम ने कार्यदायी विभागों को फटकार लगाते हुए 15 दिन में सड़कों का काम शुरू कराकर जवाब देने के आदेश दिए हैं। अब तक काम शुरू न कराए जाने पर सांसद सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई है। सांसद का पत्र आने के बाद डीएम ने लापरवाही बरत रहे कार्यदायी विभागों पर शिकंजा कसा है।
जिले में विकास कार्य कराने के लिए निधि से सांसद सोनिया गांधी को हर साल बजट मिलता है। पिछले वित्तीय वर्ष में सांसद ने निधि से 22 सड़कों का निर्माण कराने के लिए स्वीकृति दी थी। सड़कों को बनवाने की जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिया गया। सोनिया ने पिछले साल 18 नवंबर को ही कार्यों को स्वीकृत कर दिया था, लेकिन सड़कों के निर्माण का काम अब तक आरंभ नहीं कराया गया। स्वीकृति के आठ माह बाद भी सड़कों का काम शुरू न होने पर सांसद ने नाराजगी जताई है। सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा ने डीएम और सीडीओ को पत्र भेजा है। काम शुरू न कराने के लिए पत्र में कार्यदायी विभागों को उत्तरदायी ठहराया है।
मामले को गंभीरता से लेकर अमर उजाला ने बीती 30 जुलाई के अंक में सांसद निधि के काम न होने से सोनिया खफा शीर्षक से खबर प्रकाशित की। खबर प्रकाशित होने के बाद डीएम माला श्रीवास्तव ने सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा करके लापरवाह कार्यदायी विभागों को फटकार लगाते हुए काम शुरू कराकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इनसेट
सांसद से संचालित व प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की गई है। कार्यदायी विभागों में हर हाल में 15 दिन में कार्य को शुरू कराकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। कार्यों को समय से पूरा न कराने पर संबंधितों पर कार्रवाई की जाएगी।
माला श्रीवास्तव, जिलाधिकारी