लखनऊ। केसरीखेड़ा सहित आसपास के इलाकों की अनुमानित पांच लाख आबादी को आवागमन की सुविधा देने के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवर की राह में अड़चन बना कॉम्प्लेक्स अब चंद दिनों का मेहमान है। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराने वाले किसान व प्रशासन के बीच तय मुआवजा लेकर खुद ही कॉम्प्लेक्स तोड़ने की की सहमति बन गई है। केसरीखेड़ा फ्लाईओवर की अड़चन दूर करने लिए शुक्रवार को निर्माण स्थल पर ही पंचायत होगी। इसमें पीडब्ल्यूडी, सेतु निगम, एलडीए, जिला प्रशासन के अफसर और किसान जुटेंगे। पीडब्ल्यूडी के एक अभियंता ने बताया कि प्रांतीय खंड में मुआवजे को लेकर बृहस्पतिवार को किसानों के साथ बैठक सकारात्मक रही। मुआवजा दर को लेकर किसान सहमत है। इसी मुआवजे को लेकर शुक्रवार को फाइनल राउंड की पंचायत सभी किसानों के साथ केसरीखेड़ा में होगी। अभियंता ने बताया कि सर्किल रेट में ग्रीनलैंड की जो दर होगी उसका दोगुना मुआवजा दिया जाएगा, जो अनुमानित 3620 रुपये प्रति वर्गफीट है। उधर, सेतु निगम के परियोजना महाप्रबंधक केके श्रीवास्तव ने कहा कि फ्लाईओवर की अड़चन दूर होते ही तीन दिन के भीतर ही निर्माण शुरू कर देंगे। फ्लाईओवर की राह रोक रहा कॉम्प्लेक्स एलडीए के मास्टर प्लान की ग्रीनलैंड पर बना है। कॉम्प्लेक्स के विकासकर्ता को रजिस्ट्री विभाग में नौकरी करना भारी पड़ गया। दरअसल, किसान सरकारी कर्मचारी होते हुए मालिक के रूप में अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स को ग्रीनलैंड पर बनाने के कारण फंस गया। प्रशासन के दबाव में किसान ने कॉम्प्लेक्स को शीघ्र ही तोड़ने की रजामंदी दे दी है।