उत्तर प्रदेश अनुसूचित प्राथमिक एसोसिएशन संयुक्त महासंघ ने मंगलवार को विधान भवन के आगे प्रदर्शन किया।
इस दौरान उन्होंने वर्ष 1994 के बाद से अब तक मान्यता प्राप्त अनुसूचित विद्यालयों को आवर्तक अनुदान पर लेने की मांग उठाई।
एसोसिएशन के महामंत्री सरोजनाथ पांडेय ने मुख्यमंत्री से अल्पसंख्यक विद्यालयों की तरह समाज कल्याण विभाग की भी अलग नीति निर्धारण नियमावली बनाने की मांग की।