ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराए जाने के आदेश के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस संबंध में केंद्र व राज्य सरकारों पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।
बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि यूपी और असम में मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कानून के मामूली उल्लंघन को बहाना बनाकर मदरसों को बंद करने के साथ ही उसकी इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है।
मौलाना ने कहा कि वर्तमान में आरएसएस की विचारधारा की प्रतिनिधि पार्टी केंद्र व कई राज्यों में सत्ता में है, जो मुसलमानों के संबंध में नकारात्मक विचार रखती है। प्रधानमंत्री खुद भी संसद और अन्य मंचों पर संविधान व कानून की बात करते हैं लेकिन उनकी सरकार व राज्यों में सत्ताधारी उनकी पार्टी का व्यवहार उनकी कथनी के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि अगर मदरसों को बंद करना व इमारतों को तोड़ना ही कानून के मामूली उल्लंघन की एकमात्र सजा है तो गुरुकुल, मठों, धर्मशालाओं और अन्य धार्मिक संस्थानों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है।