लखनऊ। उप्र आवास एवं विकास परिषद के मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन ने लंबित समस्याओं के समाधान न होने की स्थिति में परिषद मुख्यालय पर आमसभा के जरिए घेराव और आंदोलन की बात कही है। पदाधिकारियों ने बताया कि बीते 11 अप्रैल को एसोसिएशन और अपर आवास आयुक्त व सचिव के बीच हुई बातचीत में लंबित समस्याओं के समाधान के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इसके बावजूद परिषद प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। मिनिस्टीरियल स्टाफ संवर्ग के कार्मिको को पिछले चार वर्षों से प्रोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। वरिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्त हुए राजमणि मिश्रा के पेंशन प्रपत्रों को तीन माह बीत जाने पर भी पेश नहीं किया गया।