प्रदेश में विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने अब तक नियमावली तैयार नहीं की है। इतना ही नहीं स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष में वितरण संभव नहीं हो सकेगा।
भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पांच वर्ष में दो करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की घोषणा की है। चालू वित्तीय वर्ष में क रीब 40 लाख विद्यार्थियों के बीच इसका वितरण होना है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक न तो नियमावली तैयार हुई है और न ही यह तय हुआ है कि किन्हें टैबलेट देना और किन्हें स्मार्टफोन।
सूत्रों के मुताबिक बड़े पैमाने पर टैबलेट और स्मार्टफोन खरीद के लिए आईटी कंपनियों को लगभग तीन महीने का समय देना पड़ेगा। इसके लिए दिसंबर तक टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई तो मार्च 2023 तक सभी 40 लाख युवाओं को इसका वितरण नहीं हो सकेगा।
पिछले वर्ष भी नहीं हो सका था वितरण
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की योजना को लागू किया था। करीब 68 लाख विद्यार्थियों में वितरण होना था। लेकिन समय पर टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से मार्च 2022 तक 11 लाख विद्यार्थियों को वितरण हो सका था।
टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए जल्द ही कमेटी की बैठक प्रस्तावित है। इसकी गाइडलाइन बनाने और टेंडर की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।
-कुमार विनीत, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग