प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना में मेसर्स गौड़ संस इंडिया प्राइवेट लि. को भूमि आवंटित किए जाने की प्रकरण की जांच कराने का फैसला किया है। इसके लिए आवास विभाग ने अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को एक महीने के भीतर जांच करके रिपोर्ट शासन को सौंपने को कहा गया है ।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आवास एवं नियोज नितिन रमेश गोकर्ण ने रविवार होने के बावजूद कार्यालय खोलकर आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक की अध्यक्षता में गठित एसआईटी में मेरठ के मंडलायुक्त और अपर पुलिस महानिदेशक को भी सदस्य बनाया गया है । बता दें कि गाजियाबाद में आवास विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना में नियमों को ताक पर रखकर मेसर्स गौड़ संस इंडिया प्राइवेट लि. को भूमि आवंटित करने की शिकायत शासन को मिली थी।
इस शिकायत में गाजियाबाद से लेकर परिषद मुख्यालय तक के कई अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं । प्रारंभिक जांच में शिकायतों की पुष्टि होने के बाद अब शासन ने एसआईटी गठित कर जांच कराने का निर्णय लिया है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में कई अधिकारियों की गर्दन फंस सकती है।