उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रियों व विधायकों के वेतन में 30 फीसदी कटौती करने के साथ ही अगले एक वर्ष के लिए विधायक निधि खत्म करने का फैसला लिया है। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में किया जाएगा।
बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चार प्रस्तावों पर मुहर लगी:
- विधायक निधि को एक साल के लिए खत्म कर दिया गया है। 2020-21 की विधायक निधि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाएगा।
- मंत्रियों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
- विधायकों के वेतन में भी 30 फीसदी कटौती के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी।
- आपदा निधि 1951 में बदलाव किया गया। अब तक आपदा निधि में 600 करोड़ की राशि थी जिसे अब बढ़ा कर 1200 करोड़ किया गया है।