प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सोमवार को जी-20 सम्मेलन में विभाग की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई गई है। मंत्री ने स्टॉलों को देखा और जानकारी हासिल की। प्रदर्शनी में मापल्स इंडिया ने आसानी से लोकेशन हासिल करने की तकनीक साझा की।
सिविल-20 ने स्वयं सेवी संस्थाओं के क्रियाकलापों की जानकारी कैसे शासन को तकनीक की मदद से मुहैया कराई जाती है, इसे दिखाया। प्रदर्शनी में मिलेंदराज ने ड्रोन के माध्यम से जमीन में तीन फीट की गहराई तक उर्वरता की जानकारी हासिल करने की तकनीक दिखाई। माईटी ने डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर की कार्यप्रणाली को समझाया।
प्रदर्शनी में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेलीकॉम, जनजातीय व भारी उद्योग मंत्रालयों सहित केंद्र के अन्य विभागों व संस्थानों ने स्टॉल लगाए हैं। राज्य सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, संस्कृति, कृषि व कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभागों के भी स्टॉल लगाए गए हैं।
डाटा सुरक्षा के लिए सरकार तैयार करा रही फायर वॉल
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डाटा चोरी की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा तकनीकी फायर वॉल तैयार कर रही है। सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल भी ला रही है। राजधानी में जी-20 बैठक के उद्घाटन सत्र के बाद वैष्णव ने बताया कि भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को अपनाने के लिए 13 देशों के साथ करार हुआ है।
सिंगापुर ने यूपीआई पूरी तरह स्वीकार किया है, जबकि कुछ अन्य देश अपने पेमेंट सिस्टम को इस पर ला रहे हैं। यूपीआई पर निजता की सुरक्षा है। कनाडा, मैक्सिको, फ्रांस जैसे विकसित देश भी इसे अपनाने के इच्छुक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे, पावर ट्रांसमिशन, गैस ट्रांसमिशन के लिए भी साइबर सेफ्टी के खास प्रबंध किए जा रहे हैं।
डाटा लीकेज एक गंभीर मुद्दा है। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने के साथ अत्याधुनिक तकनीक भी अपना रही है। डिजिटल पेमेंट में साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार विधिक और तकनीकी स्तर पर काम कर रही है। लेकिन, जनता को भी अपने जीवन की तरह डिजिटल लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि, लॉजिस्टिक, ओएनडीसी और ई-कॉमर्स पर भी डिजिटल बनाया जाएगा।