नागरिक सुविधाओं का बजट सड़कों पर खर्च, वसूली की संस्तुति

रिपोर्ट में 2013-14 में ही अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन से काटी भविष्य निधि की 29 लाख 31 हजार 374 रुपये की रकम को अफसरों, कर्मियों के नाम से खुले बचत खातों में जमा करने को भी नियम विरुद्ध माना है। भविष्य निधि की रकम भारत सरकार की बचत योजनाओं में जमा होनी चाहिए। ऐसा न होने से अधिकारियों, कर्मचारियों को ब्याज का नुकसान हुआ। आयकर की धारा 80 सी में दी छूट भी अनियमित रही। इसके लिए भी अजय कुमार सिंह व रवि शंकर मिश्र को दोषी माना गया।
सड़क बनाने के लिए ठेकेदारों की ओर से खरीदी जलौनी लकड़ी के बिलों से 20 प्रतिशत नमी की कटौती न करना भी गलत माना है। अभियंता जमाल मिर्जा व अवर अभियंता सत्य प्रकाश दुबे, अशोक सिंह व केके भाष्कर से 35,509 रुपये की ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा जताई है। इन अभियंताओं से अन्य गड़बड़ी पर भी ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा है। वहीं, आपदा राहत कोष के लिए काटी 59891 रुपये की राशि को राहत कोष में जमा कराने का प्रमाण नहीं मिला है। इसके लिए लेखाकार बृजेश कुमार वर्मा से ब्याज सहित वसूली की अपेक्षा की गई है।
अन्य मामले में तत्कालीन अध्यक्ष के इस्तेमाल के लिए किराये के वाहन का 26,400 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल 2,90,400 रुपये के चेक से मे. स्वाती शुक्ला को किए भुगतान को भी अनियमित माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार अध्यक्ष को संस्था की गाड़ी पहले से मिली है व बिल आदि उन्होंने देखा नहीं है। यही नहीं बिल मूल न होकर कंप्यूटर जनरेटेड हैं। इस रकम की ब्याज सहित वसूली भी अजय कुमार सिंह व रवि शंकर मिश्र से करने की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा कई और भुगतानों में भी अनियमितता मिली है।