प्रदेश सरकार ने श्रावस्ती, अंबेडकरनगर समेत 15 जिला मुख्यालयों को ‘सी’ श्रेणी में शामिल कर लिया है।
पहले ये जिला मुख्यालय अवर्गीकृत श्रेणी में थे। वहीं झांसी को बी-2 श्रेणी में शामिल किया गया है।
वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस फैसले से करीब 1 लाख कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) बढ़ जाएगा।
इस फैसले से सरकार पर 84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
कर्मचारियों को अपने वेतनमान व ग्रेड-पे के अनुसार औसत 8400 रुपये तक सालाना फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है।