उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन ने राज्य स्तरीय
उद्योग बंधु में चौबीसों घंटे कार्य करने वाली हेल्पलाइन शुरू करने का
फैसला किया है।
वहीं निवेश के इच्छुक उद्यमियों को परियोजना की स्थापना के
लिए तय समय में स्वीकृति व एनओसी दिलाने के लिए नया औद्योगिक गारंटी एक्ट
लाने की तैयारी है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक रंजन की
अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बाबत निर्णय लिए गए।
बैठक में प्रमुख सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मुकुल सिंघल ने जिलों के संसाधनों की मैपिंग
कराने का सुझाव दिया।
बैठक में प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास डॉ. एसपी सिंह व
अन्य अधिकारी भी रहे।