लखनऊ। अलीगंज इलाके में 51 अवैध इमारतों के मामले पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। अब 15 सितंबर को सुनवाई होगी। जनहित याचिका लोकनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य सरकार केस के साथ अलीगंज की खतरनाक अवैध इमारतों की सुनवाई भी डेढ़ महीने से चल रही है। बृहस्पतिवार को इस मामले पर कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई। उधर, नई भवन निर्माण उपविधि आने और जून में हुए अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध इमारतों को वैध कराने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। बीते छह महीने में 1146 लोगों ने शमन मानचित्र पास कराने के लिए आवेदन किया है। इनमें से 163 को एलडीए ने मंजूर दिया है।