इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बीते अगस्त में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी के लिए सरकारी वकीलों की तैनाती को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी है।
पहले कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि वह बताए कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव न्याय को इस केस में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।
अदालत ने यह आदेश लखनऊ के तीन वकीलों की जनहित याचिका समेत वर्ष 2017 की एक अन्य जनहित याचिका पर दिया था।