लखनऊ। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चों को कॉपी-किताब खरीदने के लिए सरकार की ओर से 5000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। इस बार भी अधिकांश बच्चों के अभिभावकों के खातों में राशि भेज दी गई है, लेकिन करीब 1500 बच्चों का डाटा अब तक स्कूलों की ओर से शिक्षा विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) विपिन कुमार ने बताया कि जिनके खातों में सहायता राशि नहीं पहुंची है, अभिभावक संबंधित स्कूल और बैंक जाकर खाता विवरण अपडेट करा लें। विभाग के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है और खाता सही होते ही सहायता राशि भेज दी जाएगी। वहीं, आरटीई के तहत चयनित बच्चों का प्रवेश नहीं लेने वाले विद्यालयों के खिलाफ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। संयुक्त टीम सोमवार को ऐसे स्कूलों में पहुंची और प्रवेश न देने का लिखित कारण मांगा। बीएसए ने बताया कि 24 बच्चों के प्रवेश को लेकर अलग-अलग विद्यालयों ने आश्वासन दिया है। अन्य स्कूलों में भी टीमें भेजकर बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित कराया जाएगा।