सपा के नाम व सिंबल पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद चुनाव आयोग ने उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना पर रोक लगा दी है।
यूपी विधान सभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने केसाथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आर्दश आचार संहिता को देखते हुए सरकार की स्मार्ट फोन योजना के लिए चल रहे पंजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
यह रोक आयोग के अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है।
यूपी सरकार ने 10वीं पास व 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सूबे के नागरिकों को नि:शुल्क स्मार्ट फोन देने की योजना लागू की थी, जिस पर रोक लगा दी गई।