रायबरेली। विकास से वंचित शहर की करीब 30 अवैध कॉलोनियों में भी विकास का पहिया दौड़ेगा। इन कॉलोनियों को वैध करने की कवायद आरडीए में चल रही है। पूर्व में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया था। आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रस्ताव को पास होने के लिए शासन को भेजा गया है। शासन की मोहर लगते ही वैध होने वाली इन कॉलोनियों में भी तेजी से विकास होगा।
शहर में एक-एक करके करीब 30 अवैध कॉलोनियां बस गई हैं। रायबरेली विकास प्राधिकरण (आरडीए) की नजर में वैध न होने के कारण से इन कॉलोनियों में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। कई काॅलोनियों की दशा बदहाल है। बारिश में तो सड़कें टापू बन जाती हैं।
अनाधिकृत घोषित इन क्षेत्रों में महायोजना-2031 में आवासीय एरिया घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है। पूर्व में मंडलायुक्त ने प्रस्ताव को हरी झंडी देकर आपत्तियां लेकर उन्हें निस्तारित कराने के आदेश दिए थे।
महायोजना में शामिल होने के बाद शक्ति नगर, राजघाट, कप्तान का पुरवा, कल्लू का पुरवा, महानंदपुर, मुंशीगंज, बहराना, दरियापुर, नयापुरवा, तुलसीनगर, जहानाबाद सहित करीब 30 कॉलोनियों को वैध करने का प्रयास चल रहा है। प्रस्ताव को शासन में भेजा गया है। शासन से प्रस्ताव के पास होते ही इन कॉलोनियों में भी विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा। इन कॉलोनियों के वैध घोषित किए जाने के बाद यहां आवासों के लिए मैप पास होने के साथ ही आरडीए की ओर से विकास भी कराया जा सकेगा।
रायबरेली विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ऐसी 30 कॉलोनियां हैं जो वैध नहीं हैं। इनको वैध घोषित कराने की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्ताव शासन में भेजा गया है। पास होते ही इन कॉलोनियों के लोगों को अन्य कॉलोनियों की तरह सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी।
- एम. अहमद, अधिशासी अभियंता आरडीए