जहांगीरगंज (अंबेडकरनगर)। क्षेत्र पंचायत बोर्ड जहांगीरगंज की हंगामेदार बैठक में बुधवार को सड़क, नाली, खड़ंजा, पेयजल सहित अन्य कार्यों के लिए करीब 29 करोड़ रुपये के कार्यों के प्रस्ताव पर मुहर लगी। पाइपलाइन बिछाने, मजदूरों की नई व्यवस्था से उपस्थिति दर्ज करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर पंचायत सदस्यों ने हंगामा करते हुए नाराजगी भी प्रकट की।
मनरेगा से 18 करोड़, राज्य वित्त से चार करोड़, 15वें वित्त आयोग से तीन करोड़ व 15वें केंद्रीय वित्त आयोग से चार करोड़ रुपये के प्रस्ताव को बोर्ड ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। एडीओ आईएसबी हरिश्चंद्र कौशिक के संचालन में आयोजित बैठक में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हर घर पेयजल योजना में लापरवाही बरतने को लेकर हंगामा किया। कहा कि पाइपलाइन बिछाने में व्यापक मनमानी की जा रही है। सड़क को खोदा जा रहा है लेकिन दुरुस्त करने की जवाबदेही तय नहीं की जा रही है।
बीडीओ दिनेश प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधानों से कहा कि यदि कार्यदायी संस्था क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त नहीं करती है तो उसे काम पूर्ण होने का प्रमाण पत्र न जारी करें। सभी जनप्रतिनिधियों को मनरेगा योजना से सार्वजनिक कार्य कराने को कहा।
क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने दिव्यांगों को आवास की सुविधा दिए जाने की मांग की। बीडीओ ने कहा कि जो पात्र व्यक्ति 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग होगा उसे आवास का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य सहित कई अन्य विभागों के अधिकारियों के बैठक में शामिल न होने पर सदस्यों ने आपत्ति जतायी।
भभौरा के ग्राम प्रधान प्रति को बीडीओ द्वारा डांटने का मुद्दा भी बैठक में उठा। प्रधान संघ अध्यक्ष ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। प्रधानों ने एप के जरिए मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति के लिए लागू व्यवस्था का विरोध किया। इस मौके पर प्रमुख विनीता कनौजिया, पूर्व प्रमुख अरविंद सिंह, जिला पंचायत सदस्य अशोक कनौजिया, प्रधान अमरजीत, सुरेंद्र पांडेय आदि मौजूद रहे।