खेल मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
खेल संवाददाता
लखनऊ। प्रदेश में सभी निर्माण कार्य स्वीकृत लागत एवं अनुमोदित मानकों के
अनुरूप समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। यह निर्देश उत्तर प्रदेश के खेल
विभाग द्वारा निर्माणाधीन खेल अवस्थापनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए
केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुई बैठक में खेल व युवा कल्याण राज्य
मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चंद्र यादव ने दिए। उन्होंने कहा कि किसी
भी प्रोजेक्ट को बिना आवश्यक कारणों के पुनरीक्षित न किया जाए और
अतिरिक्त कार्यों को यथासंभव रोका जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों की
अध्यक्षता में गठित गुणवत्ता जांच समिति से प्रत्येक माह रिपोर्ट प्राप्त
कर निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने दोहराया कि यदि कार्य
अधोमानक पाया गया तो संबंधित अधिकारियों और निर्माण संस्था पर सीधी
जवाबदेही तय की जाएगी। मंत्री ने ये भी कहा कि यदि निर्माण निर्धारित
तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं होता है तो 1,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना
लगाया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसका थर्ड पार्टी ऑडिट
अनिवार्य रूप से कराया जाए, जिससे गुणवत्ता की पुष्टि हो सके। मौके पर
प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने निर्देशित किया कि 5 करोड़ से कम लागत वाले
प्रोजेक्ट्स की अधिकतम समय-सीमा 12 माह और अन्य कार्यों के लिए अधिकतम 18
माह सुनिश्चित की जाए। इसके अनुसार ही सभी कार्य अनुबंधित किए जाएं।
सिंथेटिक रनिंग ट्रैक और हॉकी मैदान जैसे निर्माण कार्यों का संचालन
अनुभवी एजेंसियों से ही कराया जाए और कार्य पूर्ण होने के बाद एथलेटिक्स
एवं हॉकी फेडरेशन से प्रमाणन अनिवार्य रूप से कराया जाए। मौके पर खेल
सचिव सुहास एलवाई, खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।