रायबरेली। शासन की मंशा पर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 डेस्क संचालित कराकर लोगों को सुविधा मुहैया कराने में देरी लगेगी। एजेंसी के चयन में बरती गई लापरवाही की पोल उजागर होने के बाद डीएम ने चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। एजेंसी ने आवेदन के साथ चरित्र प्रमाणपत्र नहीं लगाया था। विभाग के मांगने के बाद भी यह प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं कराया। अब दोबारा चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेस्क की सुविधा मिलेगी।
अब तक शासन स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 डेस्क संचालित हैं। हेल्पलाइन पर शिकायत पहुंचने के बाद जिले को शिकायत निस्तारण के लिए दिया जा रहा है। शासन ने अब जिले स्तर पर चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क संचालित किए जाने की व्यवस्था की है। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के लिए जेम पोर्टल पर टेंडर प्रक्रिया शुरू कराई गई थी। जिले में हेल्पलाइन डेस्क के लिए 167 फर्मों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मेसर्स अजय इंटरप्राइजेज को हेल्पलाइन का काम दे दिया था।
एजेंसी के चयन में गड़बड़ी का आरोप लगाकर केएवीएआर एजेंसी के संचालक केबी सिंह की शिकायत की थी। बिना चरित्र प्रमाणपत्र के ही चहेती एजेंसी को काम देने का आरोप लगाया था। कमेटी की जांच में भी इसका खुलासा हो गया कि मेसर्स अजय इंटरप्राइजेज ने आवेदन में चरित्र प्रमाणपत्र नहीं लगाया। इसके बाद भी उसे काम दे दिया गया। जांच शुरू होने के बाद एजेंसी को प्रमाणपत्र देने के आदेश दिए गए, लेकिन एजेंसी चरित्र प्रमाणपत्र नहीं दिया।
हेल्पलाइन में काम करेंगे जिला कोऑर्डिनेटर समेत आठ कर्मी
चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित कराने के लिए चयनित की गई एजेंसी को जिला कोऑर्डिनेटर, काउंसलर सहित आठ कर्मियों को नियुक्त करना है। कर्मियों का भुगतान महिला एवं बाल कल्याण विभाग करेगा, लेकिन एजेंसी की चयन प्रक्रिया ही विवादों में आने के बाद हेल्पलाइन डेस्क के संचालित होने में देरी लग सकती है।
जिला मुख्यालय पर चाइल्ड हेल्पलाइन डेस्क 1098 संचालित होना है। मेसर्स अजय इंटरप्राइजेज का चयन किया गया था एजेंसी के चरित्रप्रमाणपत्र मांगा गया, लेकिन संबंधित प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराने पर चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। दोबारा एजेंसी का चयन किया जाएगा।
जेपी वर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला एवं बाल कल्याण विभाग