रायबरेली। प्रदेश में महिलाओं और कुपोषित बच्चों को लेकर हाईकोर्ट के गंभीर होने और सरकार से जवाब मांगने के बाद मंगलवार को बचत भवन में जिला पोषण समिति की बैठक में डीएम माला श्रीवास्तव ने अफसरों की क्लास ली। घर-घर पहुंचकर गर्भवती महिलाओं व बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी टिप्स देने में खराब प्रगति पर 10 ब्लॉकों के बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) से जवाब-तलब करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी।
बैठक में डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण का काम तय समय में शत-प्रतिशत पूरा कराने के आदेश दिए। आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र वास्तव में आदर्श केंद्र होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों के घर पहुंचकर उनकी सेहत जांचने और ऑनलाइन फीडिंग करके पोषण ट्रैकर के माध्यम से विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराने में 10 ब्लॉकों की प्रगति लक्ष्य से बहुत कम मिली।
इस पर डीएम ने महराजगंज, सरेनी, रोहनियां, बछरावां, खीरों, शिवगढ़, लालगंज, डीह, डलमऊ और सतांव के सीडीपीओ को नोटिस देकर जवाब मांगा। तीन दिन में शत प्रतिशत प्रगति न लाने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में सीडीओ पूजा यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद त्रिपाठी, सीडीपीओ राही सुरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे।
कुपोषित बच्चों का हर परियोजना में बनाए अलग रजिस्टर
जिले में कुपोषित बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए बैठक में डीएम ने सभी सीडीपीआरओ को कुपोषित बच्चों को अलग रजिस्टर बनाकर उसकी रोजाना समीक्षा करने के निर्देश दिए। माइक्रो प्लान के अनुसार कार्य करने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। होम विजिट करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। शौचालय आदि की स्थिति में सुधार लाया जाए। उन्होंने होम विजिट की निरीक्षण आख्या पर कार्यक्रम अधिकारी समुचित कार्रवाई कर रिपोर्ट का विवरण उपलब्ध कराएंगे।