यूपी का रण : महिलाओं को चाहिए सियासत में हक, आधी आबादी के ऐसे कुछ सवाल जिनके मुश्किल हैं जवाब 

हालांकि, आधी आबादी अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रही है। घर-गृहस्थी में सुविधाएं बढ़ी हैं। आवास, शौचालय, सोलर लाइट, बिजली व रसोई गैस कनेक्शन ने जीवन की राह आसान की है। वे कहती हैं, घरौनी (आवास का राजस्व रिकॉर्ड) में नाम दर्ज होने से सम्मान तो बढ़ा है, मगर फ्रंट पर समुचित हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जाती।

गोरखपुर के गुलरिया बाजार की मीरा देवी बताती हैं कि इस सरकार में उन्हें सौभाग्य योजना से बिजली का मुफ्त कनेक्शन मिला। शाम होते ही घर रोशन हो जाता है, बच्चों को ढिबरी की रोशनी में नहीं पढ़ना पड़ता है। गोरखपुर के ही चरगांवा की मीना चौहान कहती हैं, शौचालय, गैस कनेक्शन और आवास मिलने से काफी सहूलियत हुई है। देवरिया के गांव सिधावे की पतिया देवी के घर पर भी दो साल पहले शौचालय बन चुका है। महराजगंज के ग्राम पंचायत कृत पिपरा की मेवातीन और कौशल्या एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। बताती हैं कि बकरी और मुर्गी पालन के लिए सरकार से सहायता मिली, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है।

रोजगार के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी
फैजाबाद के गांव पड़री की सीमा देवी सरकार से मिली सुविधाओं के फायदे तो स्वीकार करती हैं, मगर यह भी कहती हैं कि रोजगार के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। महिलाओं की जिंदगी में बड़ा और असली बदलाव तभी आ सकता है जब उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था हो जाए। अभी तो ऐसे अवसरों की कमी ही दिखती है। बरेली के गांव गैनी की दिलकिश बताती हैं कि घर बनाने के लिए खाते में 1.20 लाख रुपये आए। थोड़े से रुपये अपने पास से मिलाकर अच्छा रहने लायक पक्का घर बन चुका है। शाहजहांपुर के हरदुआ गांव की महिला किसान देववती कहती हैं, सरकार खाद की किल्लत और छुट्टा पशुओं की समस्या से मुक्ति नहीं दिला पाई। महिलाओं को गांव के स्तर पर ही छोटे-मोटे रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो उन्हें काफी आसानी हो सकती है। पर, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

बड़े हैं ये सवाल...
जिंदगी में बदलाव महसूस कर रही महिलाएं सवाल भी उठाती हैं.... निर्णय लेने, बेहतर परिणाम में पीछे नहीं हैं तो सियासी भागीदारी क्यों नहीं बढ़ रही। 17वीं विधानसभा में सिर्फ 11 फीसदी महिला विधायक हैं, फिलहाल 44 महिला विधायक। संसद और देशभर की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15 फीसदी से भी कम है। वर्तमान लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 11.6 फीसदी सांसद ही महिलाएं हैं। वह भी तब जबकि उनमें अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व की ललक जगी है... वर्ष 2017 विधानसभा चुनाव को ही देख लीजिए। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 4 फीसदी अधिक मतदान किया, यानी 63.31 फीसदी। वर्ष 2012 में भी 60.28 फीसदी महिलाओं ने वोट किया था।