लखनऊ। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विद्यालयों को रियायती दरों में बिजली देने की मांग की है। महासभा के सचिव प्रभारक श्रीवास्तव ने बताया कि एडेड विद्यालयों की स्थिति दयनीय है और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की फीस में लंबे समय से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। विद्यालय के पास पैसे का और कोई संसाधन नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री से मांग है कि बिजली विभाग की ओर से चलाई जा रही बिजली बिल राहत योजना 2025 के तहत रियायती दरों में विद्यालयों को बिजली उपलब्ध कराई जाए।