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निवेश प्रोजेक्ट लटकाए बैठे अफसरों पर सख्त हुए योगी, चार जिलों के डीएम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 26 Jun 2019 11:59 AM IST
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों के प्रोजेक्ट पर कुंडली मारकर बैठे जिलाधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से सीतापुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर और हरदोई जिलों के डीएम से निर्णय में देरी के लिए तीन दिन में स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दे दिए। कहा, निवेश परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी के लिए संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात लोक भवन में दूसरे शिलान्यास समारोह (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-2) की तैयारियों की समीक्षा के दौरान ये सख्त निर्देश दिए। एज्योर पावर ग्रुप का शाहजहांपुर व हरदोई में 6000 करोड़, मिर्जापुर में विंध्याचल फूड पार्क का 4000 करोड़ व सीतापुर में सनलाइट फ्यूल्स के 1550 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर कार्रवाई लंबित है।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि इन जिलों के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो अभी तक लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी छह महीने से कोई फैसला नहीं ले सकता, उसे फील्ड में कतई न रखा जाए। तेजी से निर्णय लेने वाले अधिकारी फील्ड में तैनात किए जाएं। उन्होंने शासन के अफसरों को अपने विभाग से जुड़े मामले के तेजी से निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को स्टार्ट-अप के लिए अलग से नीति बनाने का निर्देश दिया है।

बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक सिन्हा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव वन कल्पना अवस्थी, प्रमुख सचिव कृषि अमित मोहन प्रसाद, सूचना निदेशक शिशिर उपस्थित थे।
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मिर्जापुर में त्रुटिपूर्ण जमीन हस्तांतरण करने वाला 50 पार तो दे दें वीआरएस

मिर्जापुर में आदित्य बिड़ला ग्रुप का 6000 करोड़ के निवेश का एमओयू है। राजस्व विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही पूरी कर वन विभाग द्वारा स्वीकृति दी जानी है तथा वनीकरण के बिंदु का समाधान किया जाना है।

प्रदेश सरकार ने पत्रावली पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी थी। मंत्रालय ने त्रुटिपूर्ण भूमि चिह्नांकन की बात करते हुए पत्रावली प्रदेश सरकार को लौटा दी है। मुख्यमंत्री योगी वन विभाग व संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करने और इस मामले में जिम्मेदार जो कर्मी 50 वर्ष से अधिक के हैं, उन्हें वीआरएस देने का फरमान सुना दिया।

मुख्यमंत्री ने मेरठ व अलीगढ़ में 500 करोड़ का निवेश करने वाले अडानी ग्रुप के मामले में नीति के तहत तेजी से समस्या का समाधान कराने का निर्देश दिया।

जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगा दूसरा शिलान्यास समारोह

गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन, दो दिन का होगा कार्यक्रम
दूसरे शिलान्यास समारोह का आयोजन दो दिन का होगा। इसमें यूपी इन्वेस्टर्स समिट-2018 में आए निवेश प्रस्तावों में शामिल परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। औद्योगिक विकास विभाग ने इसके लिए 27 जुलाई की तिथि प्रस्तावित की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने संसद सत्र के मद्देनजर जुलाई के आखिरी सप्ताह के आधार पर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

प्रस्ताव के मुताबिक कार्यक्रम के पहले दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। दूसरे दिन शाम को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू समापन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन से जुड़े सभी विभाग प्राथमिकता पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें।

इसमें शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के तहत औद्योगिक घरानों और पूंजी निवेशकों को पूरा लाभ देने के निर्देश दिए।
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