प्रदेश के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
शासन भर्ती से जुड़े यूजीसी के नए नियमों को पहले ही मंजूरी दे चुका है। इस फैसले से उच्च शिक्षण संस्थाओं में खाली पड़े 4000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी।
यूजीसी के वर्ष 2010 के दिशा-निर्देश लागू करने पर फैसला नहीं हो पाने के चलते भर्तियां रुकी हुई थीं।
राजधानी में दो दिनी कुलपति सम्मेलन के पहले दिन रविवार को खाली पदों के चलते शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होने का मसला उठा।
तब सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा नीरज गुप्ता ने बताया कि शासन ने यूजीसी के 2010 के नियमों को मंजूरी दे दी है।
अब कुलपति उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई शुरू कर सकेंगे।