विपक्षी दलों के तीव्र विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा में एनडीपीएस बिल पेश किया गया। विधेयक पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री डा भागवत कराड ने कहा कि संशोधन बिल में कोई नया प्रावधान शामिल नहीं है। त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप संशोधन अधिनियम की विसंगति को दूर किया गया है।
बिल का विरोध करते हुए आरपीआई के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि संशोधन बिल का मसौदा तैयार करने में कई त्रुटियां हुई हैं। इसके कारण बिल अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाएगा। उन्होंने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और विपक्ष की राय को अनसुना करने का आरोप लगाया।
वहीं बीजद के भर्तृहरि महताब ने कहा कि इस कानून में अब तक तीन बार संशोधन किया जा चुका है। अब सरकार एक और संशोधन करना चाहती है। सरकार का कहना है कि मसौदा तैयार करने में हुई गलतियों को दुरुस्त करने के लिए यह बिल लाया गया है। जब 2014 में इस कानून में संशोधन किया गया था, तब भी सरकार ने इसका व्यापक परीक्षण नहीं किया था।
सरकार ने लोकसभा को बताया कि देशभर के 93 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों और 87 फीसदी गैर शिक्षण कर्मचारियों का पूर्ण या आंशिक टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही चार राज्यों ने सौ फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यवार डाटा जारी करते हुए एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली ने 98 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों का शिक्षण और गैर शिक्षणेतर कर्मचारियों का टीकाकरण पूर कर लिया है।
राज्यसभा के बाद लोकसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
लोकसभा में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया गया। यह विधेयक अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता और रायबरेली में छह संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान करता है।
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा को बताया कि डीआरडीओ ने कोरोना महामारी के दौरान देशभर में 931 ऑक्सीजन प्रेशर स्विंग एब्सार्पशन (PSA) प्लांट लगाए हैं। पीएम केयर्स फंड के तहत ये 869 स्थानों पर लगाए गए हैं। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि यूपी में सर्वाधिक 103, तमिलनाडु में 62, मप्र में 56, पश्चिम बंगाल में 49 और राजस्थान में 48 प्लांट्स लगाए गए।
भाजपा सांसद अरविंद धरमपुरी ने सोमवार को लोकसभा के शून्यकाल में तेलंगाना में धान खरीदी का मामला उठाया। उन्होंने तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव और उनके पुत्र केटी रामा राव पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि इस खरीदी में हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसकी जांच कराने व आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया। धरमपुरी ने कहा कि राज्य के किसान बदहाल स्थिति में हैं। वर्ष 2014 से 2020 के बीच सिद्दीपेठ में 416 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। यह मुख्यमंत्री राव के अलावा गृह, स्वास्थ्य व वित्त मंत्रियों का भी गृह जिला है।
राज्यसभा में अमित शाह के बयान के बाद भारी हंगामा हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सभी एजेंसियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। क्षेत्र में शांति के लिए आवश्यकतानुसार उपाय भी किए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में प्रतिबंध लागू किए हैं। भारत सरकार मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करती है।
भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जवानों को गोली चलानी पड़ी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की है। डीजीपी और कमिश्नर नगालैंड ने इलाके का दौरा किया है।
लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नगालैंड हिंसा पर सरकार की ओर से बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन किया गया है, जिसे एक महीने में जांच पूरी करने का समय दिया गया है। जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है। कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने नगालैंड के गवर्नर और सीएम से बात की।
संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा को तीन बजे तक स्थगित कर दिया गया है।
राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा को दो बजे तक स्थगित कर दिया है।
राज्यसभा में एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। इससे पहले सदन को विपक्ष के हंगामे के बाद 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। विपक्ष नगालैंड मामले पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहा है।
लोकसभा में भी नगालैंड पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी है। विपक्षी दल नगालैंड मामले में सरकार के बयान की मांग कर रहे हैं। इस बीच संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री इस मामले पर आज अपना बयान देंगे।
नगालैंड मामले पर विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। विपक्षी सांसद नगालैंड मामले पर सरकार के बयान की मांग कर रहे थे, साथ ही इस पर विस्तृत रिपोर्ट चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच चुके हैं। वे सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ नगालैंड घटना के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ ही वे आगे की रणनीति पर भी बैठक कर रहे हैं।
तेलंगाना राष्ट्र समिति(टीआरएस) सांसद नामा नागेश्वर राव ने भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस भेजा है। उन्होंने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए खाद्यान्न खरीद और कानूनी गारंटी पर राष्ट्रीय नीति पर चर्चा कराए जाने की मांग की है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद टीवी शो 'टू द प्वाइंट' की मेजबानी न करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब तक 12 सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, जब तक वे इस शो की मेजबानी नहीं करेंगे।
नगालैंड के मोन जिलें में ग्रामीणों पर हुई फायरिंग और 14 की मौत मामले में गृहमंत्री अमित शाह आज संसद के दोनों सदनों में अपना बयान पेश करेंगे। दरअसल, मोन जिले में असम राइफल्स के जवानों पर ग्रामीणों को गलती से उग्रवादी समझकर गोलीबारी करने का आरोप है। इस मामले में असम राइफल्स और राज्य सरकार की ओर से जांच बिठा दी गई है।
लोकसभा में आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च(संशोधन) विधेयक, 2021 और उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश(वेतन व सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक,2021 के भी पेश किया जा सकता है।