देश में क्रिप्टोकरेंसी की दिशा और दशा तय करने वाला कानून संसद के मौजूदा सत्र में पेश होना मुश्किल है। इसके निवेशकों को स्थिति स्पष्ट होने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार इसी मानसून सत्र में क्रिप्टोकरेंसी बिल पर चर्चा करेगी और कानून बनाने पर आगे बढ़ेगी। हालांकि, मौजूदा सत्र 23 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी है। लिहाजा सत्र के शेष बचे समय में बिल का पेश होना मुश्किल है। इतना ही नहीं इसे मानसून सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी नहीं किया गया है।
सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र शासित प्रदेश को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। राज्यसभा में लिखित सवालों के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का फैसला भारत के चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। जम्मू-कश्मीर को 5 अगस्त, 2019 को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।
कुल 28 राज्यों में से दस और कुल आठ केंद्र शासित प्रदेशों में से छह में 2020 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बुधवार को राज्यसभा में सरकार ने यह जानकारी दी। एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह कहते हुए आंकड़े पेश किए कि 2019 में अधिनियम के तहत 1,948 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2020 में यह संख्या घटकर 1,321 हो गई। पिछले साल गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत सबसे ज्यादा गिरफ्तारी वाले शीर्ष तीन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 361 गिरफ्तारियों के साथ उत्तर प्रदेश रहे, इसके बाद जम्मू और कश्मीर में 346 और मणिपुर में 225 गिरफ्तारियां हुईं।
वहीं, लखीमपुर खीरी मामले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि यह एक पूर्व नियोजित हत्या है। मोदी सरकार को अजय मिश्रा को निलंबित करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि पीएम उन्हें निलंबित नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आगामी यूपी चुनावों में उस मंत्री के उच्च जाति के वोट चाहिए।
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले कभी संसद में नोटिस नहीं दिया, कम से कम अब तो नोटिस दे रहे हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस ने 26/11 हमले से कैसे निपटा, जब पी चिदंबरम गृह मंत्री थे और भाजपा अब आतंकवाद से कितनी अच्छी तरह निपट रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोगों को झूठी उम्मीदें देने से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो किया है, उस पर एक रिपोर्ट दे दें। इससे पहले हमने कर्नाटक विधान परिषद में 11 सीटें जीती हैं। हम 37 सीटों के साथ बहुमत की ओर बढ़े हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई) का बेरोजगारी डाटा दिखाता है कि 2016 से अक्तूबर 2021 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिए बेरोजगारी दर मासिक समय श्रृंखला में भारी उतार-चढ़ाव रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में वहां बेरोजगारी की सामान्य स्थिति 5.1 से 6.7 फीसदी के बीच दर्ज की गई है।
12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
विपक्ष के भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में 2018 से 2021 तक आतंकी हमलों में गिरावट आई है। राय ने इसके लिए आंकड़े भी पेश किए।
2018: 417
2019: 255
2020 :244
30 नवंबर 2021 तक: 203
लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा को पद से तुरंत हटाने की मांग की ताकि लखीमपुर खीरी कांड में निष्पक्ष जांच की जा सके और किसानों को न्याय दिलाया जा सके।