तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, ‘मैंने पहले भी कहा था कि श्वेत पत्र प्रकाशित होना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने 10 वर्ष में बंगाल को कई हजार करोड़ रुपये दिए, लेकिन राज्य सरकार इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि बंगाल में हारने के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में 100 दिन के काम और आवास योजना के लिए बंगाल सरकार को कितना पैसा दिया गया? उन्हें श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष शासित राज्यों से, केवल ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं। आंध्र प्रदेश, गोवा, असम के मुख्यमंत्रियों को 15-20 मिनट बोलने दिया गया लेकिन ममता बनर्जी के दो मिनट बोलने पर घंटी बज गई। यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।’
लोकसभा में जम्मू कश्नीर विनियोग (संख्या-3) विधेयक 2024 पारित हो गया है। जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2024 का मकसद वित्तीय वर्ष 2024-25 की सेवाओं के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की समेकित निधि से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘जुलाई 2024 में जारी एसबीआई की शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ, जबकि यूपीए सरकार के 10 वर्षों के दौरान केवल 2.9 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ था।’ वित्त मंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर छह फीसदी से घटकर 2022-23 में 3.2 फीसदी के निचले स्तर पर आ गई है। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2017-18 में युवा वर्ग की बेरोजगारी दर 17.8 प्रतिशत और यह वर्ष 2022-23 में तेजी से घटकर 10 फीसदी हो गई है।
लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए 48.21 लाख करोड़ के बजट को स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्नीर के लिए भी ध्वनि मत से बजट को स्वीकृति दी गई। लोकसभा में केंद्रीय बजट और जम्मू-कश्मीर के बजट को ध्वनि मत से स्वीकृत किया गया। इसके अलावा अन्य विधेयकों को भी लोकसभा से स्वीकृति दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘हम राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाएंगे। इसके अलावा 2025-26 में भी राजकोषीय घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे लाया जाएगा।’
स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राज्य सभा को जानकारी दी है कि इस वर्ष 22 जुलाई तक कर्नाटक में तीन और महाराष्ट्र में दस जीका वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2023 में जीका वायरस के 23, वर्ष 2022 में दो और वर्ष 2021 में 234 मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में देश में जीका वायरस के कुल 261 मामले दर्ज किए गए थे। अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने जीका वायरस से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘हम राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे लाएंगे।’
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वायनाड में भूस्खलन और झारखंड में हुए ट्रेन हादसे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ‘वायनाड में आया भूस्खलन प्राकृतिक है लेकिन, हम लगातार हो रहे ट्रेन हादसों को सामान्य घटना करार नहीं दे सकते। इसमें केंद्र सरकार की गलती है, क्योंकि सरकार ऐसे हादसों को रोकने में विफल साबित हो रही है। ऐसे हादसों की वजह से लोगों की मौत हो रही है और साथ ही रलवे की संपत्ति को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस वजह से भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है।’
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने बजट पर जवाब देते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट को भौगोलिक विकास के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘2047 तक विकसित भारत का निर्माण तकरना है और यही भारत सरकार का सपना भी है।’
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी का निशाना साधा। उन्होंने कहा, ‘जब भाजपा महत्वपूर्ण सवालों का जवाब नदीं पाती, तब संसद में विपक्षी पार्टियों द्वारा किसी का नाम लेने पर आपत्ति दर्ज करने लगती है। राहुल गांधी पांच बार के सांसद हैं। वह संसद के क्रिया-कलापों को अच्छी तरह से जानते हैं।’ वायनाड में भूस्खलन की घटना पर उन्होंने कहा कि इस घटना के कारणों की वजह वे नहीं जानते। उन्होंने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन पर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 'यहां चर्चा शुरू हुई और सभी सदस्यों ने वहां हुई भारी त्रासदी पर चिंता व्यक्त की। मैं कहना चाहूंगा कि यह सिर्फ केरल की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे देश की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है और केरल में राहत कार्यों के लिए हर जरूरी काम कर रही है। सरकार की ओर से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी जरूरी होगा वो पूरा किया जाएगा। पीएम ने केरल के सीएम से बात की और उन्हें आश्वासन दिया। राहत के लिए केंद्रीय एजेंसियों का सहयोग वहां पहुंच चुका है। राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है। अभी, प्राथमिक बात शवों को बरामद करना और उन लोगों को बचाना है जिन्हें बचाया जा सकता है...हमें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सक्रिय करना चाहिए। वो सभी चीजे की जा रही हैं। हम सभी उनके साथ हैं।'
संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है। आज कृषि मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं, राज्यसभा में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों की जानकारी दी जा रही है।