राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, मैंने सुबह ही कहा था कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और आज उनके व्यवहार ने यह साबित भी कर दिया। करीब आठ घंटे तक चर्चा चली और हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। सत्ता पक्ष ने सभी बातों को गंभीरता से सुना। लेकिन जब मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो विपक्ष सदन से बाहर चला गया। यह बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है। इससे साफ है कि विपक्ष की चर्चा में कोई रुचि नहीं है। उन्हें लोकतंत्र, संसद और संसदीय कार्यवाही का सम्मान नहीं है।
राज्यसभा ने गुरुवार को लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। मतदान के दौरान विपक्षी सांसद जॉन ब्रिटास, ए.ए. रहीम, हारिस बीरान और संतोष कुमार पी. की ओर से बिल की कुछ धाराओं में संशोधन के लिए दिए गए नोटिस पर चर्चा नहीं हो सकी, क्योंकि वे उस समय सदन में मौजूद नहीं थे। वहीं, सांसद पी. विल्सन और तिरुची शिवा ने संशोधन प्रस्ताव पेश किए, लेकिन सदन ने उन्हें खारिज कर दिया। इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
एंटी पेपर लीक पर राज्यसभा में देर रात तक चर्चा जारी है। मंत्री जितेंद्र सिंह के संबोधन के दौरान विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया।
राज्यसभा में एंटी पेपर लीक पर राघव चढ्ढा ने भी बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी बीमारी का परमानेंट इलाज करना होगा। कैंसर का इलाज क्रोसिन से नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों का गुस्सा ठीक है। आपका आवाज उठाना भी ठीक है। जब आपने अपनी चिंता व्यक्त की आपनी मांगे बताई तो पीएम मोदी ने परिवार के मुखिया की तरह उनकी बाते सुनी। तुरंत एक्शन भी लिया।
राज्यसभा में लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा के दौरान सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे मन में संवेदना भी और वेदना भी। संवेदना छात्रों के लिए और वेदना जो उस पर राजनीति हो रही है। मैं नेता नहीं, छात्र के रूप में और शिक्षक के रूप में मैनें बच्चों के उस भाव को अनुभव किया है। जिसमें लगता है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं राजीव गांधी की सरकार में कैसे परीक्षाएं होती थी। उन्होंने उस समय आईआईटी की परीक्षाओं को लेकर कई सवाल उठाए।
उन्होंने आगे कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में 13 भाषाओं में काम होता। 13 भाषाओं में पढ़ाई होती है। आज की जो युवा पीढ़ी है, वो नई ऊंचाईयों पर पहुंच रही है। पीएम मोदी ने बताया कि हमारे बच्चों हमने फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी में ओलमपियाड में हमने शानदार प्रदर्शन किया। कई मेडल जीते। अभी स्कॉई रूट कंपनी ने भारत का पहला स्पेस सैटेलाईट विक्रम-1 लॉन्च किया। जिसकी औसत उम्र 28 साल है। इस समय हमारे बच्चों के युवाओं के प्रतीक कौन? गुकेश, जो 18 वर्ष की आयु में चेस का चैंपियन बना। ये है हमारे देश की जेन जी प्रतिभा।
आगे उन्होंने कहा कि इस प्रतिभा को संवारने और युवाओं को निखारने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसका प्रमाण ये है कि हमारे इसी सदन के नेता नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त करने में सफलता हासिल की। पर संवेदनशीलता के लंबरदारों से मैं पूछना चाहता हूं कि आजाद भारत का पहला आमरण अनशन 19 अक्तूबर 1952 को हुआ था। श्रीरामलू ने किया था कि आंध्र को अलग किया जाए। मगर 15 दिसंबर 1952 तक उनकी मृत्यु हो गई। मगर पूर्व की सरकारों की कान में जू नहीं रेंगी थी। ये दिखाता कि ये कितने संवेदनशील थे। हमने दो चक्र में युवाओं से वार्ता की।
सांसद ने आगे कहा कि इसके बाद पीएम मोदी फास्ट ट्रैक कोर्ट का एलान किया। कैबिनेट में कठोर कानून वाला बिल पास किया। युवाओं के लिए हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम किए। इसके हाई पावर्ड टास्क बनाई। मगर सभापति महोदय ये समझ नहीं इसके बीच में गोमूत्र का जिक्र कहां से आ जाता है। समझ नहीं जिसका उस टॉपिक से कोई लेना-देना नहीं, वो कहां से आ जाता है। जिनको गो-मूत्र का पता नहीं है। उनको बताना चाहता हूं, कि गो-मूत्र का एंटी बैक्टेरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए पेटेंट है। और गो-मूत्र का बायो इनहांसर के रूप में पेटेंट है। मगर जिनके दिमाग में मार्क्स और मैकाले का गोबर भरा है। तो उन्हें कहां से समझ में आएगा।
ये जो बिल लाया गया है। इसमें कुछ संशोधन है जो 24 में एक्ट बना था उसमें। इसमें दंड को बढ़ाने की और स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं हो पाता। अगर इससे अपराध कम होता। तो मृत्युदंड है जिनमें, वो अपराध कभी नहीं होता। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गलती सरकार से हुई है। पहले राज्य सरकारों के हाथ में पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट था। इतने घपले नहीं होते थे। अब ये सिस्टम काफी बड़ा कर दिया गया है। कई ट्रांसलेटर होते हैं। कई भाषाओं में पेपर होते हैं। अलग-अलग पेपर प्रिंट होते। प्रयास करने के बाद भी इस पेपर लीक को रोकना मुश्किल होता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि नीट परीक्षा को राज्य सरकार को करनी चाहिए। केंद्र की कुछ सीटें वो अपने हिसाब से परीक्षा कराए। नीट खत्म किया जाए। राज्यों के हाथ पेपर कराने की जिम्मेदारी हो। केंद्र अपनी 15 प्रतिशत सीटों पर परीक्षा कराए।
राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने नीट और अन्य परीक्षा मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना केवल पढ़ाई का नुकसान नहीं, बल्कि सरकार की विफलता है। घोष ने दावा किया कि 21 छात्रों ने आत्महत्या की और एक छात्रा ने सुसाइड नोट में दोबारा नीट परीक्षा देने का साहस न होने की बात लिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। घोष ने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार है।
लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई। इस समय राष्ट्रीय गौरव सम्मान संशोंधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस दौरान सदन में सांसद संबित पात्रा बोल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा। हालांकि विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। लोकसभा में इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सुधांशु त्रिवेदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने पूर्व कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश विलियम जोन्स और डॉ. भीमराव आंबेडकर की पुस्तक का हवाला देते हुए मूल ग्रंथ के प्रमाणीकरण की आवश्यकता बताई। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एक पुस्तक दिखाते हुए कहा कि यह मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रकाशित हुई है, बाजार में उपलब्ध है और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सत्ता पक्ष इसी पुस्तक का हवाला दे रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी उसी की बनती है, क्योंकि वह पिछले 12 वर्षों से सत्ता में है। इस पर जेपी नड्डा ने फिर मूल और ब्रिटिश काल से पहले के संस्करण को पेश करने की मांग की और कहा कि ऐसे बयान समाज में अशांति फैलाते हैं। बाद में सभापति ने खरगे की मनुस्मृति संबंधी टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया।
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मनुस्मृति पर की गई टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खरगे से माफी की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की और कहा कि सदन में इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही हैं। उन्होंने मनुस्मृति के मूल पाठ का प्रमाणीकरण कराने की मांग की और कहा कि भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को इस विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए।
खरगे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 152 परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए, लेकिन अब तक एक भी दोषी को सजा नहीं मिली। खरगे ने सवाल उठाया कि आखिर सरकार क्या कर रही थी और क्या जांच एजेंसियां सो रही थीं? उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार नहीं हो सकती और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए।
खरगे ने आरोप लगाया कि आरएसएस का शिक्षा संस्थानों पर प्रभाव बढ़ रहा है और विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में उसके सहयोगियों की नियुक्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर कुल बजट का छह प्रतिशत खर्च होना चाहिए, लेकिन यह तीन प्रतिशत से भी कम है। साथ ही उन्होंने पाठ्यक्रम में कथित तौर पर शामिल उन विचारों का विरोध किया, जिनमें शूद्रों के वेद सुनने या वैदिक मंत्रों के उच्चारण पर कठोर दंड का उल्लेख है। इन आरोपों के बाद राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद नड्डा ने इस बात का विरोध किया। और कहा कि ये इस बात का कोई तथ्य नहीं है और अगर है तो वो प्रमाणित करें।
राज्यसभा में बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश में शिक्षकों के करीब 10 लाख पद खाली हैं। उन्होंने सवाल किया,यहां शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है? खरगे ने कहा, देश के कई शिक्षण संस्थानों में आरएसएस से जुड़े लोगों को कुलपति के पद दिए गए हैं।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह सरकार ऐसी घटनाओं को पहले ही रोकने के बजाय सिर्फ डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। खरगे ने कहा कि दोबारा परीक्षा कराना कई गरीब परिवारों पर बोझ डालता है। बार-बार यात्रा का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण कई छात्र दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, जिससे गरीब छात्रों की परेशानी बढ़ी।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बार-बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं और कई राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकारें होने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं लगातार जारी हैं। खरगे ने कहा कि सीबीआई, एनटीए और ईडी जैसी संस्थाओं को स्वायत्तता दी जाती तो मौजूदा स्थिति को रोका जा सकता था।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश सरकार ने दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (सीआरपीएफ) सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आते हैं। खरगे ने कहा कि गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना यह सब नहीं हो सकता था।
हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति ने कहा, मैं आपका ध्यान नियम प्रक्रिया के नियम 235 और 238 की ओर दिलाना चाहता हूं। सदन में मौजूद रहने या भाषण देने के दौरान माननीय सदस्य इन नियमों का पालन करें। मैं सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि दोनों तरफ कई अच्छे वक्ता हैं। उन्हें बोलने दें। कृपया लगातार टिप्पणी करने से बचें। इससे चर्चा ज्यादा सार्थक होगी। यह आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है।
राज्यसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली में पुलिस की कथित बर्बरता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान देने की मांग की। खरगे ने कहा, आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं और किसी भी बात के लिए जवाबदेह नहीं हैं, लेकिन हम आपको बाहर लाएंगे। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते।
राज्यसभा में गुरुवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि भाजपा की राजनीति की वजह से देश को पेपर लीक, विरोध प्रदर्शन और पुलिस की बर्बरता जैसी घटनाएं देखनी पड़ीं। उन्होंने कहा, अगर पार्टी छोटी राजनीति में शामिल नहीं होती तो इन सभी घटनाओं को रोका जा सकता था। खरगे ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को लगी हर चोट के लिए सरकार जिम्मेदार है।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को पेपर लीक रोकने वाले विधेयक को पहले नहीं लाए जाने पर सवाल उठाए। खरगे ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के बजाय राजनीति करने में व्यस्त रही। उन्होंने आरोप लगाया, आप दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए विधेयक लेकर आए हैं। आप सुधारों के लिए विधेयक लेकर नहीं आए हैं।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने 'गुनहगार हंसते रहे और मासूम सिसकते रहे' पंक्तियों के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, विधेयक में नए प्रावधानों से कुछ नहीं होगा। जो अब कर रहे हैं, 2024 में क्यों नहीं किया। आंकड़े बदलने से कुछ नहीं होगा।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जन खरगे लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हमारे पास चार प्रमुख भर्ती एजेंसियां हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती हैं। इनमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) शामिल हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाओं के लिए अब हमारे पास राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) है।
उन्होंने कहा, यह विडंबना है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का विचार पहली बार 1992 में रखा गया था, यानी करीब 33 साल पहले। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वर्षों के दौरान कई समितियों ने इस विचार को दोहराया और 2010 में भी एक समिति ने ऐसी एजेंसी बनाने की जोरदार सिफारिश की थी। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि वे (विपक्ष) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे कि जो काम अधूरा रह गया था, उसे अब पूरा किया जा रहा है।
राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पेपर लीक विरोधी विधेयक इस बात को दोहराता है कि सरकार देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह विधेयक निचले सदन (लोकसभा) से पारित हो चुका है। वहां इस पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय दिया गया था। बार-बार व्यवधान के बावजूद चर्चा हुई और पूरा जवाब भी हंगामे के बीच दिया गया।
उन्होंने कहा, अब यह विधेयक उच्च सदन में आया है। यह वरिष्ठों का सदन है, अनुभवी लोगों का सदन है, समझदार और परिपक्व लोगों का सदन है।
राज्यसभा सांसद डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पर उच्च सदन को संबोधित कर रहे हैं। यह विधेयक बुधवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ था। जितेंद्र सिंह ने देश में अतीत में हुई पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र किया। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया।
विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक स्थगित कर दी गई है।
राज्यसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश किया गया है।
संसद के मानसून सत्र के नौवें दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इसके चलते आज 11 बजे सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। अब फिर सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है और काम करने के लिए घर से काम करने (वर्क फ्रॉम होम) के विकल्प का प्रावधान भी किया है।
उन्होंने कहा कि श्रम संहिताओं में लैंगिक भेदभाव पर रोक लगाई गई है। समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है और महिला कर्मचारियों के लिए शिकायत समाधान तंत्र उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि श्रम संहिताएं महिलाओं के किसी भी क्षेत्र में काम करने के अधिकार की सुरक्षा करती हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार ने श्रम संहिताओं में गिग वर्कर्स को मान्यता दी है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार ने श्रम संहिताओं में गिग वर्कर्स को मान्यता दी है।
उन्होंने कहा, गिग वर्कर्स ई-श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। श्रम संहिताओं में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का अलग मॉडल बनाया गया है। इसमें हमने कुछ लचीलापन भी रखा है। जब उनसे पूछा गया कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की ओर से सुझाए गए सामाजिक सुरक्षा ढांचे को लागू क्यों नहीं किया, तो इसके जवाब में उन्होंने यह बात कही।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति बनाने की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की।
राहुल गांधी ने कहा, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे छात्रों के खिलाफ हुई बर्बरता की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई दिखाई गई है।
इस वीडियो में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं, वीडियो में यह भी दिखता है कि सादे कपड़ों में एक व्यक्ति कथित तौर पर भारतीय ध्वज लेकर प्रदर्शन कर रहे एक छात्र को सड़क पर जोर से गिरा रहा है।
Students deserve justice.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 30, 2026
An independent SC monitored high powered committee must be constituted to probe brutalities against our students. pic.twitter.com/pZATUeAjwC
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डरे हुए नहीं हैं, बल्कि आप (राहुल गांधी) उनसे डरते हैं। देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली राष्ट्रविरोधी ताकतें ही उनसे डरती हैं। उन्होंने कहा, जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गृह मंत्री बनाया है।
राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है। सत्र शुरू होने के बाद से उनका पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही चलने देने के बजाय उसे बाधित करने और रोकने पर रहा है। मैंने देखा है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं। बार-बार अपना रुख बदलना उनकी आदत बन गई है।
नड्डा ने कहा, सरकार की ओर से मैं साफ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। यह सिर्फ मौजूदा सत्र की बात नहीं है। पिछले सभी सत्रों में भी सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार रही है। जब भी चर्चा हुई है, विपक्ष को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है और उसे उचित जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक मुद्दे नहीं हैं।
उन्होंने कहा, आज भी जिस चर्चा की उन्होंने मांग की थी, उस पर दोपहर 2 बजे जितेंद्र सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक विधेयक भी चर्चा के लिए आने वाला है। इसके बावजूद मुद्दे बदलते रहना उनकी आदत बन गई है।
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया और वॉकआउट किया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर उनकी पार्टी के सांसद अमर सिंह ने कहा, विपक्ष के तौर पर सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यह सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। पुलिस गृह मंत्री के अधीन आती है और यही एकमात्र मुद्दा उठाया जा रहा है।
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, उन्होंने क्या गारंटी दी है कि पेपर लीक नहीं होंगे? उन्होंने कहा कि जुर्माने की राशि एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। उन्होंने सजा की अवधि भी बढ़ा दी है। लेकिन यह 'पेपर लीक विरोधी' कदम असल में है क्या? यह सब बेकार की बातें हैं। आपको ऐसे लोगों को हटाना चाहिए और बर्खास्त कर देना चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, जो लोग राम मंदिर के लिए मिले चढ़ावे में गड़बड़ी करते हैं, वे बार-बार चोरी करते हैं। वोट चोरी, चढ़ावे के पैसे की चोरी और पेपर लीक के जरिये चोरी। मैं उनकी कितनी चोरियां गिनाऊं?
अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया।
#WATCH | Delhi: Samajwadi Party MPs hold a protest over Ram Mandir donation embezzlement case. pic.twitter.com/lmsPRakTQ8
— ANI (@ANI) July 30, 2026
विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन को दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, यह साफ है कि अगर किसी ने गोली चलाई या पैलेट गन से किसी को घायल किया, तो इसके लिए किसी न किसी की अनुमति जरूर रही होगी। अगर एसडीएम ने इसकी अनुमति दी थी, तो क्या गृह मंत्री ने कभी कहा कि एसडीएम ने गलत काम किया?
सिब्बल ने कहा, गृह मंत्री चुप क्यों हैं? उनकी चुप्पी से लगता है कि यह सब उनकी सहमति से हुआ। अगर ऐसा नहीं होता, तो वह सार्वजनिक रूप से कहते कि एसडीएम ने गलत फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा ने शुरुआत में पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था। लेकिन जब राहुल गांधी ने लोगों के चेहरे और शरीर पर लगी चोटें दिखाईं, तो उन्हें मानना पड़ा कि पैलेट गन चलाई गई थी। इसलिए गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन वह न तो सदन में आ रहे हैं, न कोई बयान दे रहे हैं और न ही यह स्वीकार कर रहे हैं कि कोई गलती हुई है।"
भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा, पिछले दो हफ्तों से हम देख रहे हैं कि (लोकसभा में विपक्ष के नेता) राहुल गांधी सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उनके जो भी मुद्दे हैं, उन पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। वहीं तर्क और तथ्य रखे जाने चाहिए। शुरुआत में उन्होंने नीट पर चर्चा की मांग की थी। वह बाहर प्रदर्शन करते रहे, जबकि सरकार सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार बैठी थी। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और इस्तीफा दे दिया गया।
उन्होंने आगे कहा, अब वह दावा कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जबकि वास्तव में कोई गोली चली ही नहीं, तो फिर गोली किसने चलाई, यह सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी किसी मुद्दे को बेवजह बड़ा बनाकर और जनता में असंतोष फैलाकर अपने निजी हित साधने की कोशिश कर रहे हैं।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, हमें इस विधेयक पर चर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि सिर्फ विधेयक पारित कर देने से इस समस्या को कम करने या हल करने में मदद नहीं मिलेगी।
उन्होंने कहा, इन लिखित परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था और ढांचा भ्रष्ट, अक्षम और पारदर्शिता की कमी वाला है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वह इस व्यवस्था में बदलाव करे। सरकार सिर्फ यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसने समस्या का समाधान कर दिया है, जबकि असल मुद्दे को छिपाया जा रहा है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, अगर अमित शाह को छात्रों पर हुई गोलीबारी या उनके साथ हुई बर्बर कार्रवाई की जानकारी नहीं थी, तो वह दिल्ली पुलिस का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं। अगर उन्हें इसकी जानकारी थी और वह इसमें पूरी तरह शामिल थे, तो वह भी दोषी हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में उन्हें संसद आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए।
सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) की सांसद महुआ माजी ने कहा, कड़े और व्यापक कानूनी प्रावधान बनाने के बजाय यह बेहतर होगा कि जवाबदेही तय की जाए और पारदर्शिता लाई जाए। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे कानूनों में निर्दोष लोग फंस जाते हैं, जबकि दोषी लोग चालाकी से बच निकलते हैं।
उन्होंने कहा, कानून जरूर बनाए जाने चाहिए, लेकिन उनमें ऐसे कठोर प्रावधान नहीं होने चाहिए कि कोई निर्दोष व्यक्ति इसकी चपेट में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे। हमारा मानना है कि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, जिन कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक हुए, उन्हें सबसे पहले वहां के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे सिर्फ बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी इतने पेपर लीक हुए, तब उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
प्रधानमंत्री ने छात्रों की चिंताओं को सही मायने में समझा है। उनकी एक अपील के बाद ही छात्रों ने प्रदर्शन स्थल खाली कर दिया। इसकी वजह यह है कि देश के छात्रों को प्रधानमंत्री पर भरोसा है, राहुल गांधी पर नहीं।
प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन 20 जुलाई को सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई 'पुलिस कार्रवाई' को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के आज सदन में आने को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हां, उन्हें आना चाहिए।
राहुल गांधी की गृह मंत्री पर टिप्पणी को लेकर लोकसभा में हंगामा देखने को मिला। ऐसे आसार हैं कि आज राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है। राज्यसभा में बिल पर बहस दोपहर 2 बजे शुरू होगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और मुकुल वासनिक विपक्ष की तरफ से बात रखेंगे।