Parliament LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा से एमएसएमई संशोधन विधेयक पास, दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित

कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक को संसदीय समिति की मंजूरी

संसद की संयुक्त समिति ने कॉरपोरेट लॉ (संशोधन) विधेयक, 2026 का समर्थन करते हुए कई अहम सिफारिशें की हैं। समिति ने छोटे कारोबार, स्टार्टअप, वन पर्सन कंपनी और प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुपालन नियम आसान बनाने तथा प्रक्रियागत चूक के मामलों को और अधिक गैर-आपराधिक बनाने की पैरवी की है। समिति ने कुछ उल्लंघनों पर 50 हजार रुपये का निश्चित जुर्माना तय करने और छोटी कंपनियों को वस्तु या सेवाओं के रूप में सीएसआर योगदान की अनुमति देने की भी सिफारिश की है।

समिति ने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी वाले मामलों में आपराधिक कार्रवाई जारी रहनी चाहिए, जबकि सामान्य प्रक्रियागत चूक पर केवल आर्थिक दंड लगाया जाए। रिपोर्ट में विदेशी कंपनियों को भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में आसानी से स्थानांतरित होने, हाइब्रिड और वर्चुअल शेयरधारक बैठकें, ई-वोटिंग तथा डिजिटल फाइलिंग जैसी व्यवस्थाओं को भी बढ़ावा देने की सिफारिश की गई है। समिति ने यह रिपोर्ट विभिन्न हितधारकों से मिले 900 से अधिक सुझावों पर विचार के बाद तैयार की है।

जीवन बीमा पॉलिसी बीच में छोड़ने वालों की संख्या बढ़ी, संसद में सरकार ने दी जानकारी

देश में जीवन बीमा पॉलिसी समय से पहले सरेंडर करने या बीच में छोड़ने का रुझान बढ़ा है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि कुल बीमा लाभ भुगतान में सरेंडर और निकासी की हिस्सेदारी 2021-22 के 32 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 39 प्रतिशत हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अब सरेंडर और निकासी का हिस्सा मैच्योरिटी लाभ से भी अधिक हो गया है। बीमा नियामक इरडा के अनुसार, गलत उत्पाद का चयन, प्रीमियम भरने में कठिनाई, गलत बिक्री, कम जानकारी और आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव इसके प्रमुख कारण हैं।
 

राज्यसभा से एमएसएमई संशोधन विधेयक 2026 पास

लोकसभा में बैंककार बही सुरक्षा विधेयक और भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक पेश

सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक पेश किया। वहीं, राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक पेश किया।

दोनों विधेयक उस समय सदन में पेश किए गए, जब विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यवाही दोबारा बाधित हुई और दिन की दूसरी बार लोकसभा को स्थगित करना पड़ा।
 

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होते ही स्थगित हो गई। विपक्ष के हंगामे के कारण निचले सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 

राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित

विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। 

विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित

सोमवार को विपक्षी सदस्यों के नारेबाजी करने और कार्यवाही में बाधा डालने के बाद लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

मानसून सत्र की रणनीति पर विपक्षी नेताओं की संसद में बैठक

राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय में राज्यसभा और लोकसभा के विपक्षी नेताओं की सोमवार को बैठक हुई। इस बैठक में जारी मानसून सत्र के लिए विपक्ष की रणनीति तैयार की गई। बैठक में दोनों सदनों में विपक्ष के रुख को लेकर तालमेल बनाने और आज की कार्यवाही के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करने पर चर्चा हुई।
 

A meeting of floor leaders of Opposition parties in Rajya Sabha and Lok Sabha took place at Rajya Sabha LoP's office in Parliament to work out a future strategy to be adopted during the ongoing Monsoon session.

(Source: AICC) https://t.co/YBC1q579X6 pic.twitter.com/pGZefQCVYR

— ANI (@ANI) August 3, 2026

राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू 

राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को फिर शुरू हो गई। संसद के मानसून सत्र का आज 11वां दिन है।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए: सांसद सागरिका घोष

टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन प्रदर्शनकारी बच्चों को माफ करने की बात कही, जिन्होंने कुछ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। हालांकि, असल में माफी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मांगनी चाहिए।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दलबदल विरोधी कानून पर चर्चा की मांग

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उन्होंने दलबदल विरोधी कानून पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल, शून्यकाल और दिन के सभी सूचीबद्ध कामकाज को स्थगित करने की मांग की है।

कौन से अन्य विधेयक लाने की तैयारी?

सूत्रों के मुताबिक, सरकार आने वाले सप्ताह में लोकसभा में 'विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम संशोधन विधेयक' पेश कर सकती है।

सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 और सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कराने की भी कोशिश करेगी। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और यह 13 अगस्त तक चलेगा।

कौन से विधेयक लोकसभा में होंगे पेश?

लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026 और बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 2026 को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। एजेंडे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों को लेकर बयान देना भी शामिल है। मानसून सत्र में नीट-यूजी पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी विपक्ष की मांगों को लेकर लगातार हंगामा और सदन की कार्यवाही स्थगित होती रही है।

 

Parliament LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा से एमएसएमई संशोधन विधेयक पास, दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित

आज मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत हो रही है। इस दौरान सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। लोकसभा में दो विधेयक पेश करने और एक अन्य विधेयक को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।