लोकसभा की कार्यवाही शाम पांच बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया गया। लोकसभा से तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पास किया गया।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को फटकार लगाई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की सिफारिश की। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष की ओर से बिल की कॉपी फाड़कर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर फेंकी गई।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था तो क्या उन्होंने अपनी नैतिकता दिखाई थी?इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझ पर जब आरोप लगे थे तो मैंने गिरफ्तारी से पहले नैतिक रूप से इस्तीफा दिया था। कोर्ट से निर्दोष साबित न होने तक मैंने कोई सांविधानिक पद नहीं लिया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पेश किए गए विधेयकों का उद्देश्य यह है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। इसका विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है।
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम से जुड़ा विधेयक पेश किया।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री की आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से जुड़ा विधेयक पेश करेंगे। भाजपा सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में रहने के लिए कहा गया है।
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया।
विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। दोनों सदनों में बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है।
राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित।
राज्यसभा में सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर चर्चा जारी है।
लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित।
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने का विरोध करने के लिए लोकसभा में नोटिस दिया। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने का विरोध करने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए जाने के विरोध में लोकसभा में नोटिस दिया।
गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि अगर किसी पर कोई आरोप न भी हो, तो भी आरोप लगाए जा सकते हैं और इस सरकार में लगाए भी जा रहे हैं। लोगों को झूठे और गंभीर आरोपों में जेल में डाला जा रहा है। जिन राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हैं, उन्हें सत्ता से हटाने का एक और तरीका इस सरकार द्वारा लाया जा रहा है। लोकतांत्रिक मानदंड अब बचे ही नहीं हैं। जो लोग यह विधेयक ला रहे हैं, उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही है कि एक बार सत्ता से बाहर जाने के बाद वे वापस नहीं आएंगे। उनके अपने ही लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है।
आप सांसद संजय सिंह ने बिहार में एसआईआर के संवैधानिक और चुनावी प्रभाव पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस दिया। उन्होंने बैंकों द्वारा वित्तीय उत्पादों की व्यापक स्तर पर गलत बिक्री और इससे आम नागरिकों को हो रहे भारी नुकसान पर चर्चा के लिए शून्यकाल नोटिस दिया।
हिरासत या गिरफ्तारी पर सीएम और मंत्रियों की जाएगी कुर्सी
गंभीर आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए जाने या गिरफ्तार किए जाने पर अब मुख्यमंत्री या मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा। सरकार बुधवार को लोकसभा में इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसमें प्रावधान है कि संगीन अपराधों में लगातार 30 दिन तक हिरासत या गिरफ्तारी में रहने पर हर हाल में पद छोड़ना होगा। पद नहीं छोड़ने पर राष्ट्रपति की सलाह से ऐसे मंत्रियों को हटा दिया जाएगा।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने चुनाव आयोग, विशेषकर एसआईआर से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।