एक देश, एक चुनाव पर रिपोर्ट पेश करने के लिए जेपीसी को मिला अतिरिक्त समय
लोकसभा ने मंगलवार को एक देश, एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब समिति अपनी रिपोर्ट 2025 के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक पेश कर सकेगी।
यह प्रस्ताव एक देश, एक चुनाव समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने सदन में रखा। उन्होंने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए जेपीसी को अतिरिक्त समय देने की मांग की। बता दें कि यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किया गया था। विस्तृत जांच और विचार-विमर्श के लिए इन विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति को भेजा गया था।
राज्यसभा की कार्यवाही 18 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित।
आयकर और कराधान कानून विधेयक लोकसभा को लौटाया गया
राज्यसभा ने आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 को लोकसभा को लौटा दिया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- 1961 के अधिनियम में कुल 819 धाराएं थीं, जो अब घटकर 536 रह गई हैं। अध्यायों की संख्या 47 थी, जिसे घटाकर 23 कर दिया गया है। इस अधिनियम में पहली बार, हमने पाठ्य विवरण के स्थान पर 39 नई सारणियाँ और 40 नए सूत्र शामिल किए हैं, जिससे लोगों के लिए इसे समझना आसान हो गया है।
विपक्ष पर निर्मला सीतारमण का करारा हमला
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा, '1961 के अधिनियम की जगह करदाता-अनुकूल अधिनियम, इस देश की वित्तीय प्रणाली के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष इसमें भाग नहीं लेना चाहता। विपक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा और राज्यसभा में 16-16 घंटे की बहस पर सहमति जताई थी।' उन्होंने आगे कहा, 'अक्सर विपक्ष कहता है, आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते, हम तो 'चर्चा' करना चाहते हैं।' 'हम लोकसभा में 16 घंटे और यहां भी 16 घंटे चर्चा के लिए सहमत हुए थे...आज वे कहां हैं?'
पीएम का स्पष्ट निर्देश है, लोगों पर कर का बोझ नहीं बढ़ाएंगे- वित्त मंत्री
राज्यसभा में आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'एक लाख रु. हर महीने कमाने वालों को आय कर नहीं देना होगा, हमने ऐसे टैक्स का ढ़ांचा तैयार किया है, राहत दी गई है, दरों में कटौती की गई है।' उन्होंने आगे कहा, '2019 के बाद से, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं - कोविड हो या न हो, हम लोगों पर कर का बोझ नहीं बढ़ाएंगे। एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है।' उन्होंने इस दौरान कहा कि 'जैसा जुलाई 2024 के बजट में वादा किया था, करों से जुड़े नियमों और प्रावधानों को आसान बनाया जा रहा है।'
राज्यसभा की कार्यवाही का समय थोड़ी देर के लिए बढ़ाया गया।
आयकर और कराधान कानून विधेयक पर वित्त मंत्री चर्चा का उत्तर दिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा का उत्तर दिया।
पीठासीन स्पीकर ने विपक्ष के कृत्य की आलोचना की
लोकसभा में पीठासीन स्पीकर जगदंबिका पाल ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा, आज जो सदन में हुआ वह सदस्यों ने नहीं किया है। कांग्रेस के उपनेता ने इशारा किया और कागज दिया कि उसे फाड़ें। कोई उपनेता इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना हरकत नहीं करता।
विपक्ष के रवैये पर जमकर बरसे किरेन रिजिजू
लोकसभा में संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'विपक्ष में थे तो हम लोग भी संघर्ष करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन हम लोग तरीके से करते थे। ऐसा कागज फाड़ कर या नाटकबाजी करके नहीं करते थे, ऐसा करके आपने सदन की गरिमा को गिराया है।' उन्होंने आगे कहा कि 'ये सदन सबका है। ये देश का सदन है, ये देश और ये सदन नियम-कानून से चलेगा, विपक्ष की मनमानी से नहीं चलेगा।' उन्होंने कहा हम सबने देखा है कि कागज का टुकड़ा चेयर की तरफ फेंका गया और गंदी नारेबाजी की गई। जिस सदन में हम काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं, उसी सदन में आज आपने चेयर पर कागज फेंका है।'
राज्यसभा में आयकर और कराधान कानून विधेयक पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक, 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, दोनों विधेयकों को एक साथ राज्यसभा में विचार और वापसी के लिए पेश किया।
प्रवर समिति के पास भेजा गया दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में और संशोधन करने वाले विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेजा जाए। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा- समिति के सदस्यों के नाम माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा तय किए जाएंगे और समिति से संबंधित नियम व शर्तें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा तय की जाएंगी। समिति अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
राज्यसभा में कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2025 और आयकर विधेयक 2025 पर चर्चा हुई।
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता विधेयक लोकसभा में पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में और संशोधन करेगा।
राज्यसभा से राष्ट्रीय खेल शासन और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पास
राज्यसभा से राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संसोधन) विधेयक पारित कर दिया गया।
लोकसभा की कार्यवाही 18 अगस्त तक के लिए स्थगित
विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा से कई अहम विधेयकों को पारित कराया है। वहीं इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 18 अगस्त तक के लिए स्थगति कर दी गई।
अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे गांवों का होगा विकास- नित्यानंद
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि अप्रैल 2019 से अब तक किसी सरकारी प्रतिष्ठान या हवाई अड्डे से सीआईएसएफ नहीं हटाई गई है और फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। सरकार ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की समीक्षा के बाद 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II' को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 6,839 करोड़ रुपये होगी और यह 2028-29 तक चलेगा। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं से लगे गांवों का विकास होगा, जबकि उत्तरी सीमा वाले गांव पहले चरण (वीवीपी-आई) में शामिल हैं।
वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) पर मंत्री ने कहा कि हिंसा में ज्यादातर निर्दोष आदिवासी मारे जाते हैं। 2015 की राष्ट्रीय नीति और एक्शन प्लान से हिंसा में भारी कमी आई है। 2010 की तुलना में 2024 में घटनाएं 81% और मौतें 85% घटी हैं। एलडब्ल्यूई प्रभावित जिले 2013 के 126 से घटकर अप्रैल 2025 में 18 रह गए हैं।
लोकसभा से खान एवं खनिज संसोधन विधेयक पास
लोकसभा ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया। यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करता है।
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पर मंत्री का जवाब
कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर उत्तर दिया। यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करेगा।
विधेयकों पर खेल मंत्री ने दिया जवाब
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा का उत्तर दिया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत विविधता है। यहां ट्राइबल बच्चे हैं, जिसमें बहुत क्षमता है। हमारे देश में 7000 किमी से ज्यादा की कोस्ट लाइन है, यहां रहने वाले युवाओं में तैरना की प्रकृति अपने आप आ आती है। महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसलिए ये स्पोर्ट्स बिल लाया गया है।
लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू
लोकसभा की कार्यवाही साढ़े चार बजे से फिर जारी है। इस दौरान कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को विचार एवं पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करेगा।
लोकसभा की कार्यवाही शाम 4.30 बजे तक स्थगित
लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के कारण पीठासीन स्पीकर जगदंबिका पाल ने सदन की कार्रवाई शाम 4.30 बजे तक स्थगित की गई।
भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 लोकसभा से पारित
लोकसभा में भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पर चर्चा जारी
लोकसभा में भारी हंगामे के बीच भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 पर चर्चा जारी है।
राज्यसभा में इन विधेयकों पर हो रही चर्चा
राज्यसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संसोधन) विधेयक पर चर्चा जारी।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है।
राज्यसभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू।
एक देश, एक चुनाव वाली संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ा
लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की प्रणाली को लागू करने के लिए दो विधेयकों की जांच कर रही संसदीय समिति को मंगलवार को शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह तक का नया विस्तार दिया गया। संसद की संयुक्त समिति (जेसीपी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। पैनल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक का समय दिया गया है। विधेयक का उद्देश्य संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के आम चुनावों को लोक सभा के आम चुनावों के साथ कराना है, जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की सरकार की नीति का एक अभिन्न अंग है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। एक व्यक्ति, एक वोट संविधान की नींव है। एक व्यक्ति, एक वोट को लागू करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। कई सीटें हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। चुनाव आयोग यह जानता है और हम भी जानते हैं। पहले कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब हमारे पास सबूत हैं। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम इसे करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं।
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैसे सभी फर्जी वोट, फर्जी नाम और पते के साथ जोड़े गए हैं। सब कुछ फर्जी है।
लोकसभा की कार्यवाही फिर स्थगित
विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से 10 मिनट भी नहीं चल सकी।
संसद की कार्यवाही शुरू
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। इस दौरान विपक्ष ने मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया।
विपक्ष का प्रदर्शन
कथित 'वोट चोरी' और चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रदर्शन में शामिल हुईं।