राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल 4 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई।
दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा ‘राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक, 2023’ को लोकसभा से पास हो गया। इसे निचले सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया।
राज्यसभा की कार्यवाही कल यानी चार अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा ने प्रेस एवं नियत कालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें प्रकाशकों के लिए प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने तथा पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को आनलाइन बनाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उच्च सदन में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा रखे गए इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इसके अलावा राज्यसभा ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिसमें दलाली पर रोक लगाने एवं कानूनी पेशे के नियमन को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ऐसे दलालों की सूची प्रत्येक अदालत में लगाई जाएगी। किसी व्यक्ति का नाम दलालों की सूची में आने पर उसे तीन माह तक की सजा या 500 रूपये का अर्थदंड या दोनों लगाए जा सकते हैं।
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि मुझे निश्चित रूप से विधेयक पर विचार करने के लिए किसी समिति की आवश्यकता नहीं दिखती, क्योंकि विधेयक पर व्यापक परामर्श किया गया है। विधेयक और यह पूरा विचार या नागरिकों की सुरक्षा की पूरी अवधारणा संसद की एक संयुक्त समिति के माध्यम से चली गई है। हम विधेयक के संबंध में पहले ही बहुत देर कर चुके हैं और इस विधेयक में और देरी नहीं की जा सकती क्योंकि यह ऐसा करने वाले कई प्लेटफार्मों द्वारा व्यक्तिगत डेटा के शोषण की प्रथा को रोकने के मूल में जाता है तो विपक्ष डिजिटल पर्सनल डेटा बिल पर बहस शुरू करने से क्यों डर रहा है, यह मेरे लिए एक बड़ा रहस्य है। इतने महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किये जाने के विरोध में वे जिस तरह खड़े हो गए, वह मुझे अत्यंत रहस्यमय और समझ से परे लगता है। मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक के साथ राजनीति करना बंद करें, जैसे उन्होंने इस सत्र में मणिपुर और बाकी सभी चीजों के साथ राजनीति करने की कोशिश की है।
डाटा प्रोटेक्शन बिल के विरोध में बोले अधीर रंजन चौधरी
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने डाटा प्रोटेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के जरिए सरकार सूचना के अधिकार कानून को रौंदना चाहती है। इसलिए हम इस तरह के उद्देश्य का विरोध करेंगे। इस बिल को चर्चा के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए।
डाटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 पेश किया। जिसका टीएमसी सांसद सौगत राय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया।
'नेहरू, अंबेडकर भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ थे'
अमित शाह ने कहा कि पूर्व में कई बड़े नेताओं जैसे पंडित नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, डॉ. अंबेडकर ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने का विरोध किया था। शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा। शाह ने कहा कि दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।
लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस
लोकसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस जारी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब बिल पेश किया गया तो विपक्ष ने कई सवाल उठाए। विधेयक को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताया गया।
खरगे से मिले पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। यह मुलाकात खरगे के चैंबर में हुई। इस मुलाकात के दौरान खरगे ने कहा कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा चाहता है और ये भी चाहता है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर सदन में बयान दें।
प्रधानमंत्री को लेकर बोले धनखड़
मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ से सवाल किया कि वह प्रधानमंत्री का बचाव क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में धनखड़ ने कहा कि 'प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत नहीं है कि मैं उनका बचाव करूं। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं बस संविधान का बचाव कर रहा हूं, आपके अधिकारों का बचाव कर रहा हूं। नेता विपक्ष का ऐसा विश्लेषण हितकारी नहीं है।'
मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए होगी बातचीत
राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के नेताओं को दोपहर एक बजे अपने ऑफिस में आने का निमंत्रण दिया है ताकि इस बात पर चर्चा हो सके कि मणिपुर मुद्दे पर किस तरह चर्चा हो।
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में चर्चा चल रही है।
'अविश्वास प्रस्ताव पर पहले होनी चाहिए चर्चा'
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा होनी चाहिए लेकिन दिल्ली सेवा विधेयक पहले लाया गया है। यह जानबूझकर किया जा रहा है ताकि विपक्ष बंट जाए। जिस दिन यह विधेयक पेश किया गया था, उसी दिन से हमने अपना स्टैंड साफ कर दिया था कि हम इस विधेयक का विरोध करेंगे।
डीएमके बोली- यकीनन दिल्ली सेवा विधेयक का करेंगे विरोध
डीएमके सांसद टीआर बालू ने दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि 'यकीनन हम दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध करेंगे। यह एक तानाशाही विधेयक है और इस विधेयक का विरोध किया ही जाना चाहिए।'
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। चीन सीमा के हालात पर चर्चा की मांग। वहीं राज्यसभा सांसद डॉ. सैयद नसीर हुसैन ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस देकर मणिपुर के हालात पर चर्चा की मांग की है। वहीं दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के लिए भाजपा ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इस विधेयक को इसी सप्ताह राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।