ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख को मापने के लिए संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाता है, इसके आंकड़ों से सचेत रहने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में वित्त विधेयक 2024 पेश करने के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी दर 2017 के 5.3% से घटकर 2023 में 2.4% पर पहुंच गई है।
कांग्रेस सांसद के सुरेश ने सरकार से मांग की है कि मणिपुर में जातीय हिंसा पर भी उन्हें श्वेत पत्र लाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने शून्य काल के दौरान यह मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी चर्च और ईसाई पादरियों को धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने दक्षिणपंथी संगठनों पर आरोप लगाए।
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश विधेयक और संविधान (अनुसूचित जाति और जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 लोकसभा में पेश हो गए हैं।
सरकार के फ्री मूवमेंट रिजीम समझौते को रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा 'सरकार ने खुद ये रिजीम बनाया था और अब खुद ही खत्म कर रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द कुकी और मैतई समुदाय के बीच के संघर्ष को सुलझाने पर फोकस करना चाहिए।'
सरकार थोड़ी देर बाद लोकसभा में श्वेत पत्र पेश कर सकती है। यह श्वेत पत्र यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल की तुलना को लेकर पेश किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने मणिपुर मुद्दे पर भी सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की है।
किसानों को विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा 'किसानों के विरोध प्रदर्शन को दो साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक एमएसपी पर कोई कानूनी गारंटी नहीं लायी गई है। 13 फरवरी को किसान फिर से दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार एमएसपी गारंटी का कानून लेकर आए।'
डीएमके सांसदों ने संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। डीएमके सांसद टीआर बालू ने कहा 'आज हमने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था, लेकिन उसे लोकसभा स्पीकर द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ तमिलनाडु की पार्टियों और कांग्रेस ने सदन से वॉक आउट किया। हमारी मांग है कि तमिलनाडु के बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड जारी किया जाए।'
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर संसद का मजाक बना रही है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा सरकार सत्र को एक दिन के लिए बढ़ा रही है, जबकि आठ संसदीय सत्र छोटे कर दिए गए थे। टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा 'बीते आठ वर्षों में विपक्ष द्वारा चर्चा के लिए 267 नोटिस को इजाजत दी गई।'
प्रधानमंत्री ने कहा मुझे याद है कि 'जब वोटिंग के दौरान, ये स्पष्ट था कि सत्ताधारी बेंच जीतेगी, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर सदन में आए और अपना वोट दिया। यह एक सदस्य की अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी का उदाहरण है।' प्रधानमंत्री ने कहा 'सवाल ये नहीं है कि वो किस को ताकत देने आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।'
राज्यसभा से कई सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उन सांसदों में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। सांसदों के सम्मान में आज राज्यसभा में विदाई कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया और उनकी जमकर तारीफ की।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा 'वित्त मंत्री ने कल लोकसभा में सारे आंकड़े रखे। किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मेघवाल ने कहा कि हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं, यह राजनीतिक आरोप है।'
डीएमके सांसदों ने आज संसद भवन परिसर में केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के साथ आर्थिक अन्याय करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस के ब्लैक पेपर लाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 'मोदी की गारंटी पास हो चुकी है और कांग्रेस की गारंटी हर राज्य में फेल हो रही है, इसकी वजह से कांग्रेस ये देखकर बेचैन हो गई है कि मोदी जी ने कैसे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलायी है।'
सरकार आज अर्थव्यवस्था पर संसद में श्वेत पत्र पेश कर सकती है। इसके जवाब में कांग्रेस भी ब्लैक पेपर लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खरगे मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर पेश कर सकते हैं।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देंगे। जिसमें तमिलनाडु में आए मिचोंग तूफान के असर पर चर्चा की मांग की गई है।
सरकार, श्वेत पत्र अपने इस दावे को स्पष्ट करने के लिए ला रही है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार में देश की अर्थव्यवस्था संकट में थी और अब मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था संकट से निकल गई है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।
श्वेत पत्र एक अनौपचारिक रिपोर्ट होती है, जिसमें किसी विषय के बारे में ज्ञात जानकारी या एक सर्वेक्षण/अध्ययन के परिणाम का सारांश होता है। श्वेत पत्र किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, लेकिन यह हमेशा चीजों के काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के सुझाव देता है। यह आमतौर पर सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई या कम से कम एक निष्कर्ष के लिए प्रकाशित किया जाता है। श्वेत पत्रों का उपयोग सरकारी नीतियों और कानून को प्रस्तुत करने और जनता की राय का आकलन करने के लिए किया जाता है।
बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा में अंतरिम बजट और जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा हो सकती है। बुधवार को लोकसभा में इन पर चर्चा हुई थी। साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय सलाहकार समिति के चुनाव से संबंधित एक प्रस्ताव भी राज्यसभा में पेश कर सकते हैं।