राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित।
सदन के अंदर फोटो या वीडियो लेने पर स्पीकर ने लगाई रोक
लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने गुरुवार को सदस्यों से सदन के अंदर फोटो या वीडियो न लेने को कहा। बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने निचले सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सदस्यों से अपेक्षित प्रक्रिया के नियमों के अनुरूप आचरण करने को कहा। एक्स पर एक पोस्ट में, भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष की टिप्पणी कुछ दिनों पहले कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी की तरफ से अपनी बहन और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों को प्यार से सहलाने के कारण हुई थी।
गुरुवार को, जब शून्यकाल की चर्चा चल रही थी और कांग्रेस सांसद शिवाजी कलगे लोकसभा में महाराष्ट्र से संबंधित एक मुद्दा उठा रहे थे, तब टेनेटी ने सदस्यों से सदन के अंदर फोटो या वीडियो न लेने को कहा। कलगे को बीच में रोकते हुए टेनेटी ने एक सदस्य से सदन के अंदर फोटो या वीडियो न लेने का अनुरोध किया। टेनेटी ने किसी भी सदस्य का नाम लिए बिना कहा, 'कृपया कक्ष के अंदर फोटो या वीडियो न लें।'
2 भाजपा सांसदों ने सपा नेता की राणा सांगा पर टिप्पणी की निंदा की
राजस्थान के दो भाजपा सांसदों ने लोकसभा में सपा सांसद की मेवाड़ के पूर्व शासक राणा सांगा पर कथित टिप्पणी पर विवाद उठाया और ऐसे बयानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने हाल ही में अपनी टिप्पणी पर विवाद खड़ा कर दिया कि राजपूत राजा राणा सांगा 16वीं शताब्दी में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित करने के लिए देशद्रोही थे। राणा सांगा 1508 से 1528 तक मेवाड़ के शासक थे।
राजसमंद लोकसभा सदस्य महिमा कुमारी मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने निचले सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया। महिमा कुमारी ने कहा कि राज्यसभा सदस्य ने शक्तिशाली योद्धा राणा सांगा के बारे में बहुत ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने युद्ध में इब्राहिम लोदी को दो बार और बाबर को एक बार हराया था। उन्होंने कहा कि राणा सांगा युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए और उनके शरीर पर अस्सी घाव थे। उन्होंने कहा, 'जिसके मन में जो आता है, वह कह देता है। ऐतिहासिक शख्सियतों का नाम लेकर बिना जानकारी के कुछ नहीं कहना चाहिए और ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।' महिमा कुमारी ने कहा, 'कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि इस मामले में लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। अगर पहले कार्रवाई की गई होती तो ऐसी स्थिति नहीं आती।'
लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या रोहिंग्या, पहले वे असम के रास्ते भारत में प्रवेश करते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी। अब वे पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश करते हैं जहां टीएमसी सत्ता में है। उन्हें आधार कार्ड, नागरिकता कौन जारी करता है?... पकड़े गए सभी बांग्लादेशियों के पास 24 परगना जिले के आधार कार्ड हैं। आप (टीएमसी) आधार कार्ड जारी करते हैं और वे वोटर कार्ड लेकर दिल्ली आते हैं... 2026 में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और हम इसे खत्म कर देंगे'।
लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 पर जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'जब से राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता बने हैं, तब से वे सरकार के अधिकृत डेटा की जगह एनजीओ की तरफ से जारी किए गए डेटा को ही देखते हैं। कभी-कभी, वे एनजीओ की तरफ से लिखे गए भाषण भी पढ़ते हैं'।
राज्यसभा में वित्त मंंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक 2025 पर जवाब दे रहीं हैं।
लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई। आज सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, इस दौरान इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पारित किया गया।
लोक सभा में अप्रवासन और विदेशियों विषयक विधेयक 2025 ध्वनिमत से पास कर दिया गया।
लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, जो अपना धर्म बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए यहां आए हैं वो शरणार्थी हैं, घुसपैठिए नहीं हैं।
भारतीय अप्रवासियों की वापसी के लिए वायुसेना के विमान का नहीं हुआ इस्तेमाल
सरकार ने गुरुवार को संसद को सूचित किया कि, विदेश मंत्रालय ने 2020 से किसी भी देश से भारतीय अप्रवासियों की वापसी के लिए किसी भी भारतीय वायुसेना, चार्टर्ड या वाणिज्यिक नागरिक विमान को काम पर नहीं रखा है। विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा ने टीएमसी सांसद साकेत गोखले की तरफ से राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही।
विदेश मंत्रालय से उन सभी उदाहरणों का विवरण मांगा गया था जब मंत्रालय ने 2020 से अब तक अन्य देशों से निर्वासित भारतीय अप्रवासियों की वापसी के लिए भारतीय वायु सेना के विमान या चार्टर्ड या वाणिज्यिक नागरिक विमान का उपयोग किया है। इस दौरान उन देशों का विवरण भी पूछा है जिन्होंने 2020 से भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया है।
मार्गेरिटा ने कहा, 'विदेश मंत्रालय ने 2020 से किसी भी देश से निर्वासित किए जा रहे भारतीय अप्रवासियों के प्रत्यावर्तन के उद्देश्य से किसी भी भारतीय वायु सेना या चार्टर्ड/वाणिज्यिक नागरिक विमान को काम पर नहीं रखा है। हालांकि, कुछ अपवादात्मक मामलों में, निर्वासन का सामना कर रहे भारतीय अप्रवासियों को वाणिज्यिक उड़ानों पर टिकट खरीदकर साधन-परीक्षण के आधार पर घर लौटने में सहायता की गई थी'। अमेरिका ने 2025 में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय अप्रवासियों के निर्वासन के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि 2009 से, अमेरिकी सरकार ने 15,564 ऐसे भारतीय नागरिकों के निर्वासन के लिए चार्टर्ड या वाणिज्यिक विमानों का इस्तेमाल किया है। सरकार ने 21 मार्च को संसद को बताया कि जनवरी 2025 से अब तक करीब 388 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका है।
लोकसभा से तकनीकी संशोधनों के साथ दो विधेयक पारित
लोकसभा ने गुरुवार को दो विधेयकों को मंजूरी दे दी। इनमें तकनीकी संशोधन किए गए हैं। इन विधेयकों को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। इनमें आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 और रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले साल लोकसभा ने पारित किया था। इसके बाद इन्हें मंजूरी के लिए राज्यसभा भेजा गया था।
दोनों विधेयकों के अधिनियमन के फॉर्मूले में 75वें वर्ष की जगह 76वां वर्ष रखा गया है। निचले सदन की तरफ से मंजूर किए गए संशोधन स्वतंत्रता के बाद के वर्ष से संबंधित हैं। ये कानून लोकसभा की तरफ से पारित किए जाने के एक साल बाद लागू होंगे। जब ये विधेयक कानून बन जाएंगे, तो इनके नाम के आगे 2024 की जगह 2025 वर्ष लिखा जाएगा।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को संसद में बताया कि सरकारी विभागों में एआई आधारित टूल्स के इस्तेमाल पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि एआई एक उभरती ही तकनीक है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सरकारी कर्मचारियों को सावधानी और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए इनका इस्तेमाल करना चाहिए।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि सरकार देश में विमान लीज इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में पहले से ही विभिन्न कंपनियों को 200 विमान लीज पर दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़े, इससे किराया कम होगा और विमानन सेवाएं बेहतर होंगी।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि बीते 11 वर्षों में विभिन्न देशों से 642 पुरातन कलाकृतियां भारत वापस आई हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके और नीदरलैंड आदि देशों के साथ पुरातन कलाकृतियों को वापस लाने के मुद्दे पर बात कर रही है। संस्कृति मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में जहां 642 कलाकृतियां वापस आई हैं, वहीं 1955 से 2014 के बीच महज 13 पुरातन कलाकृतियां ही भारत वापस आईं थी।
राज्यसभा सांसद महाराजा सानाओबा लीशेम्बा ने गुरुवार को मांग की कि मणिपुर में अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए राज्य में एनआरसी लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य की जनसांख्यिकी में बदलावों को रोकने के लिए यह कदम उठाने की मांग की। राज्यसभा में शून्य काल के दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि राज्य में कांगपोकपी, तेंगनोपाल, चंदेल, चुराचांदपुर आदि जिलों में साल 1969 की तुलना में 2024 में गांवों की संख्या 731 से बढ़कर 1624 हो गई है। यह 50 वर्षों में 122 प्रतिशत की वृद्धि है।
टीएमसी सांसदों ने गुरुवार को आरोप लगाया कि सरकार नकली वोटर आईडी नंबर के मुद्दे पर संसद में चर्चा को नजरअंदाज कर रही है। टीएमसी सांसदों ने कहा कि लोकतंत्र के लिहाज से यह मुद्दा बेहद अहम है। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए, राज्यसभा में टीएमसी की उपनेता सागरिका घोष ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ-साथ कई अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जिस पर संसद द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से, हम नकली ईपीआईसी कार्ड के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दे रहे हैं। सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे चर्चा की अनुमति देंगे। अध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया है कि वे चर्चा की अनुमति देंगे, लेकिन हर दिन, किसी न किसी बहाने से, इस चर्चा की अनुमति नहीं दी जाती है'। उन्होंने कहा कि यह निष्पक्ष चुनाव का मामला है, जो प्रत्येक मतदाता, नागरिक और पूरे देश से संबंधित है। गुरुवार को सांसद मोहम्मद नदीमुल हक, सागरिका घोष, डोला सेन, रीताब्रत बनर्जी और साकेत गोखले ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिए थे।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'विपक्ष के सदस्य JPC में मौजूद हैं। अपनी बात रखने का मौका भी विपक्ष को दिया गया। विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं, जो यह माहौल बनाना चाहते हैं कि यह वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी सरकार की सोच है कि गरीब मुसलमानों को भी बराबरी का हक मिलना चाहिए।'
समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर तोड़फोड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कहा, 'ये हमला पूर्व नियोजित तो था ही, बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। संसद में उन्होंने जो कहा वो संसद में निपटना चाहिए, लेकिन किसी के घर और परिवार पर हमला हुआ। इसके लिए यहां का प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है।'
TMC सांसद डोला सेन ने भाजपा नेता अर्जुन सिंह पर हुए कथित हमले पर कहा, 'पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। यदि आप केंद्र सरकार की NCRB रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं और पश्चिम बंगाल की क्या हालत है।'
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयान पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, 'मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करता हूँ... हम सब सिर्फ़ हिंदी को हम पर थोपने का विरोध कर रहे हैं... मैं उनसे(योगी आदित्यनाथ) पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला औसत छात्र कितनी भाषाएं जानता है? क्या वे हिंदी, अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में पारंगत हैं? और अगर कोई अन्य भाषा है तो क्या वह दक्षिणी भाषा है?'
CPI सांसद पी.संदोष कुमार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, 'अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें, तो यह मेरी पार्टी की राय नहीं है। बात यह है कि उन्हें (राहुल गांधी) अधिक ईमानदारी से और लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। हम उनसे कुछ और की उम्मीद कर रहे हैं। वे विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्हें अधिक समझदार होना चाहिए।'
भाजपा सांसद संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर कहा, 'ये सभी पार्टियां सनातन के विरोध में आवाज उठाती रहती हैं... अखिलेश यादव ने कहा था कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है इसलिए वह गौशाला का निर्माण करा रही है और सपा को सुगंध पसंद है इसलिए हम इत्र बनाते हैं... यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है और ये सभी सनातन विरोधी हैं। अगर हिंदुस्तान में रहकर कोई सनातन का विरोध करता है, तो उसे हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। उसे वह भूमि ढूंढ़नी चाहिए, जहां सनातन का अपमान हो सके। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा।'
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने अमित शाह द्वारा सोनिया गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ यह नोटिस दिया था। दरअसल मंगलवार को आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर बहस के जवाब के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में पीएम राहत कोष बनाया गया था और इस सरकार के कार्यकाल के दौरान, पीएम केयर फंड शुरू किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में इस फंड पर सिर्फ एक परिवार का नियंत्रण था। विशेषाधिकार हनन का नोटिस राज्य सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 188 के तहत दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि चर्चा के दौरान भले ही गृह मंत्री ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री राहत कोष (एनपीएमआरएफ) के कामकाज को लेकर आरोप लगाया। कांग्रेस ने गृह मंत्री पर सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप लगाया।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, 'इत्र पार्क बनाने के साथ-साथ इत्र का घोटाला भी हो चुका है। गौशाला में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो। गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौमाता है और मां पर टिप्पणी नहीं की जाती।' गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि, ये (भाजपा) दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। सरकार सांड पकड़ रही है या नहीं? उसका भी पैसा खा जा रहे हैं।'
भाजपा सांसद रवि किशन ने संभल SDM के बयान पर कहा, 'जनमानस को तकलीफ न देते हुए, अपने त्योहारों को मनाएं। जितने भी आलिम और मौलाना हैं, वे सभी कहते हैं कि नमाज़ मस्जिद में कबूल होती है। सड़को वाली प्रथा किसने शुरू की है?'
संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सवालों के जवाब दे रहे हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा की ओर से लगभग दोहराया जाने वाला कथन बन गया है, जब भी वे नहीं चाहते कि सदन चले, वे सबसे हास्यास्पद आरोप लगाते हैं। पिछली बार भी जब दोनों सदन स्थगित हो गए थे, तो किसी को नहीं पता था। वे (राहुल गांधी) विपक्ष के नेता हैं। उन्हें जवाब देने का अधिकार है।'