Parliament: लोकसभा 16 मार्च तक स्थगित; सदन में पेश हुआ ‘ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक, 2026

लोकसभा 16 मार्च को फिर से जुटेगी

लोकसभा की बैठक 16 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे फिर से बुलाई गई है। सांसदों ने आज की कार्यवाही के बाद अधिवेशन को स्थगित कर दिया, ताकि अगले निर्धारित दिन सभी मुद्दों और बहसों को आगे बढ़ाया जा सके। सरकार और सांसद अगले सत्र में वित्तीय बिल, प्रस्ताव और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करेंगे।

लोकसभा में पास हुई ‘दूसरी अतिरिक्त अनुदान मांगें 2025-26’

लोकसभा ने शुक्रवार को अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें- 2025-26 के लिए दूसरा बैच को मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति मिल गई है। इसका मतलब है कि पहले से तय बजट के अलावा कुछ नई जरूरी लागतों के लिए पैसा खर्च किया जा सकेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह खर्च बजट 2026-27 में तय राजकोषीय घाटा के लक्ष्य के भीतर ही रहेगा, ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। सरकार का उद्देश्य है कि अतिरिक्त खर्च देश की जरूरतों और विकास योजनाओं को प्रभावित किए बिना पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से किया जाए।

लोकसभा में पेश हुआ ‘ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक, 2026’

लोकसभा में ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी जीवन गुणवत्ता सुधारना बताया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम समावेशी और समान अधिकारों वाले समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विधेयक के जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- बजट 2026-27 के भीतर रहेगा घाटा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि संपूर्ण संसद में जो वचन दिया गया था, वह दूसरी अतिरिक्त अनुदान मांगों 2025-26 पर बहस के दौरान भी लागू रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस वित्तीय वर्ष में होने वाला खर्च बजट 2026-27 में निर्धारित राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) के लक्ष्य के भीतर ही रहेगा।

वित्त मंत्री ने बोलना शुरू किया

जबरदस्त शोरगुल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोलना शुरू किया।

जोरदार हंगामे के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू

जोरदार हंगामे के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू

सात कांग्रेस और एक सीपीआई (एम) सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग

संसद के बजट सत्र के दौरान निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद जारी है। विपक्षी दलों ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सात कांग्रेस सांसदों और एक CPI(M) सांसद का निलंबन वापस लेने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले, डीएमके की कनिमोझी और टीएमसी की शताब्दी रॉय ने गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर निलंबन खत्म करने की मांग की।

सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने विपक्षी नेताओं को भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाएंगे। शुक्रवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में भी कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने यह मामला दोबारा उठाया। रिजिजू ने कहा कि वह इस विषय पर चर्चा कर जल्द जवाब देंगे। बताया जा रहा है कि फिलहाल निलंबित सांसदों का मुद्दा ही सरकार और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा मतभेद बना हुआ है। वहीं सरकार पश्चिम एशिया के संकट और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर रूल 193 के तहत चर्चा के लिए भी सहमत हो सकती है।

दोनों सदनों में भेजा गया CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष की तरफ से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमा कर दी गई है। अब संसद के नियमों के तहत इस प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है तो सदन में इस पर चर्चा और आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
 

एलपीजी संकट पर क्या बोले शशि थरूर?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एलपीजी की कमी की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री के बयान के अनुसार पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की सप्लाई पर्याप्त है। लेकिन ऐसा लगता है कि एलपीजी की उपलब्धता में कुछ कमी है। उन्होंने कहा कि खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग अब लकड़ी और कोयले की जगह गैस सिलेंडर का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में अगर सिलेंडर आसानी से नहीं मिलते, तो यह लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। थरूर ने कहा कि देश को एकजुट होकर इस समस्या का जल्द समाधान निकालना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।

नारेबाजी को लेकर किरेन रिजिजू ने विपक्ष को लगाई फटकार

इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के सांसदों के हलचल और नारेबाजी के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपके (विपक्ष के सांसदों) इस व्यवहार के कारण जनता आपसे नाराज है और आप सत्ता में नहीं आ सकते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस में अब कोई ऐसा नहीं बचा जो अपने नेता (लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी) को समझा सके। उनके साथ सभी कांग्रेस नेता भी बिगड़ गए हैं। अभी समय है, अपने तरीके सुधार लीजिए, नहीं तो जनता आपको सजा देगी।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग पर महुआ मोइत्रा ने क्या कहा?

टीएमसी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि जरूरी संख्या के समर्थन पत्र मिल गए हैं। मेरा मानना है कि हम इसे आज ही सौंप रहे हैं। हमारे पास 193 समर्थन पत्र हैं, लगभग 120 लोकसभा से और बाकी राज्यसभा से। यानी हमारे पास पर्याप्त संख्या से ज्यादा समर्थन है।

एलपीजी पर सीपीआई सांसद का बयान

सीपीआई के सांसद पी संतोष ने कहा कि क्या हम अपनी पार्टी कार्यालयों से LPG सिलेंडर वितरित कर रहे हैं? देश भर में कई होटल बंद हैं, खासकर बड़े शहरों में और गांवों में भी रसोई गैस की कमी है। असली दोषी कौन है? सरकार की जिम्मेदारी है कि LPG की सप्लाई बिना रुकावट सुनिश्चित करे। फिर हमें क्यों दोष दिया जा रहा है?

लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित

एलपीजी संकट पर भारी हंगामा के बीच लोकसभा की कार्रवाई दो बजे तक स्थगित कर दी गई है। 

केंद्र ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के लिए 1,912.99 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मंजूर की

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2025 में बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात ‘मोंथा’ से प्रभावित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है। यह राशि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से स्वीकृत की गई है।

राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को मिली राशि इस प्रकार है:

• आंध्र प्रदेश - ₹341.48 करोड़

• छत्तीसगढ़ - ₹15.70 करोड़

• गुजरात - ₹778.67 करोड़

• हिमाचल प्रदेश - ₹288.39 करोड़

• नगालैंड - ₹158.41 करोड़

• जम्मू-कश्मीर (UT) - ₹330.34 करोड़

सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र, प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों में राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उन्हें सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

एलपीजी संकट पर भाजपा के सांसद शशांक मणि

LPG की कमी की खबरों पर भाजपा के सांसद शशांक मणि ने कहा कि यह वैश्विक समस्या है। हमारी सरकार ने इसे काबू में करने का काम सराहनीय ढंग से किया है, दहशत फैलने को रोका, जमाखोरी को नियंत्रित किया और जनता से संयम बरतने की अपील की। अधिकारियों ने देशभर के हालात की जानकारी जुटाई है। विपक्ष को चाहिए कि वे इस मामले का राजनीकरण न करें।

एलपीजी संकट पर प्रियंका गाधी ने केंद्र को घेरा

एलपीजी की कमी की खबरों पर शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस स्थिति के लिए विपक्ष को दोष देना जिम्मेदारी से भागने के बराबर है।

एलपीजी संकट पर डिंपल यादव ने केंद्र को घेरा

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बयान के संदर्भ में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम सरकार से पूछ रहे हैं कि LPG की उपलब्धता के लिए उनके क्या इंतजाम हैं। आम जनता को LPG खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है।

राज्यसभा में विपक्ष ने विदेश व वाणिज्य मंत्रालय पर चर्चा मांगी

राज्यसभा में विपक्षी नेताओं ने विदेश मंत्रालय या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की मांग की है। सूत्रों के अनुसार यह मुद्दा बुधवार को बिजनेस एडवाइजरी कमिटी (बीएसी) की बैठक में उठाया गया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि 2010 के बाद से इन दोनों मंत्रालयों पर राज्यसभा में कोई चर्चा नहीं हुई है।

बजट सत्र में संसद में मंत्रालयों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाती है। राज्यसभा में मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा होती है, जबकि लोकसभा में अनुदान की मांगें के जरिए वित्तीय मामलों और प्रस्तावित खर्च पर बहस और मतदान किया जाता है।
 

समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अधिकार है, लेकिन वर्तमान सरकार देश के करोड़ों दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के वोट डिलीट कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सरकार के साथ साजिश करने का आरोप लगाया। प्रसाद ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है, तभी देश में सच्चे और निष्पक्ष चुनाव संभव होंगे।

भारत में LPG की कोई कमी नहीं होगी- भाजपा सांसद

भाजपा सांसद के सुधाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अनुभवी और सिद्ध नेता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी संकट और चुनौतियों का सामना करते हुए देशवासियों को कोई परेशानी नहीं होने दी। सुधाकर ने भरोसा जताया कि भले ही पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा है, भारत में LPG की कोई कमी नहीं होगी, और हर्मुज जलडमरूमध्य से केवल भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिली है।

LPG मामले पर भाजपा सांसद बोलीं- बिना वजह मुद्दा बना रही कांग्रेस

भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने कहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बता चुके हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना वजह मुद्दा बनाने में माहिर है और सिर्फ देश में डर और भ्रम फैलाना चाहती है। शर्मा ने कहा कि हमें कांग्रेस से यह सीखने की जरूरत है कि कैसे छोटे मामलों को बड़ा दिखाकर राजनीति की जाती है।

गिरिराज सिंह बोले- भ्रम फैला रहे राहुल गांधी

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार देश में भ्रम फैलाते हैं और विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं। सिंह ने आरोप लगाया कि कोरोना के दौरान भी राहुल गांधी ने देश में भ्रम फैलाया और मकर द्वार पर चाय पीते हुए देश का अपमान किया। उन्होंने कहा कि यह उनकी आदत बन गई है कि वे लगातार देश के खिलाफ गलत संदेश फैलाते हैं।

 एलपीजी संकट पर सपा सांसद राम गोपाल यादव का पीएम पर हमला

सपा सांसद सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अधिकारियों से सही जानकारी नहीं मिल रही है। वे दावा कर रहे हैं कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। यादव ने अधिकारियों से अपील की कि वे जमीनी हालात का सच्चा आंकलन करें।

Parliament: लोकसभा 16 मार्च तक स्थगित; सदन में पेश हुआ ‘ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक, 2026

संसद का बजट सत्र अपने दूसरे चरण के पांचवे दिन पर है और विपक्ष ने आज सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष कई मोर्चों पर सक्रिय है, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नोटिस और बढ़ती गैस कीमतों को लेकर हंगामा शामिल हैं। सरकार के लिए यह दिन चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि विपक्ष ने सदन में सक्रिय विरोध प्रदर्शन और बहस की रणनीति तैयार कर रखी है। देश के नागरिकों की निगाहें आज संसद पर टिकी हैं, यह देखने के लिए कि सरकार किस तरह से इन विरोधों का सामना करेगी।