08:22 PM, 06-Apr-2023
कानून का मसौदा तैयार करने में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की मदद लेने का कोई प्रस्ताव नहीं: सरकार
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि कानूनों का मसौदा तैयार करने में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक लिखित जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय में विधायी विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है कि विधायी मसौदा सरल, सादा, सटीक और स्पष्ट हो।
उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति की स्पष्टता और उचित शब्दों और अभिव्यक्तियों के उपयोग को लक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। रिजिजू से पूछा गया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी का एक मुख्य कारण एक से अधिक व्याख्याओं को स्वीकार करने वाले प्रावधानों वाले कानूनों का 'दोषपूर्ण और दोषपूर्ण मसौदा तैयार करना' है।
विधायी विभाग को केंद्र सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के आधार पर कानूनों का मसौदा तैयार करने का अधिकार है। विधान विभाग में एक समिति भी गठित की गई है जो कानून का मसौदा तैयार करने में सरल और प्रभावी तरीकों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी।