Parliament Live Updates: कोवाक्सिन के बूस्टर डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी के स्तर में भारी बढ़ोतरी, सरकार ने राज्यसभा में बताया  

कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग

आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार से मांग की कि वह कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन करे। राज्यसभा में वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक पर एक साथ हो रही चर्चा में हिस्सा ले रहे संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने भाजपा की संस्कृति को लेकर सवाल किया जिसके बाद उनके और भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव के बीच तीखी बहस भी हुई। राव और भाजपा के अन्य सदस्यों ने भी संजय सिंह के कथन पर आपत्ति जताई। पीठासीन अध्यक्ष सुखेन्दु शेखर राय ने दोनों पक्षों से शांत रहने तथा चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कहा।
 

देश के 272 जिलों में नशामुक्त भारत अभियान

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि मादक पदार्थों के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देश के 272 जिलों में नशामुक्त भारत अभियान चलाया है, साथ ही उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों आदि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लोकसभा में सुनीता दुग्गल के पूरक प्रश्न के उत्तर में नित्यानंद राय ने कहा कि मादक पदार्थों के प्रसार को रोकने को लेकर राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस संबंध में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा भी अभियान चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नशा मुक्त भारत अभियान नीति है जो देश के 272 जिलों में चलाई जा रही है जिन्हें संवेदी जिले घोषित किया गया है।

 

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वित्त मंत्री बोलीं- यूक्रेन युद्ध का दिख रहा असर

राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 पर एक चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अब हम यूक्रेन में एक युद्ध की स्थिति का सामना कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सभी देशों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है जैसे कि महामारी का प्रभाव है। लेकिन यह प्रभाव कई आपूर्ति में व्यवधान पैदा कर रहा है। वैल्यू चेन टूट रही हैं, नए बाजार उभर रहे हैं, साथ ही पुराने बाजार ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां कुछ भी सामान्य नहीं है। 
 

कोवाक्सिन की बूस्टर खुराक के प्रभाव की जांच करने के लिए आईसीएमआर के एक अध्ययन में सामने आया है कि सार्स-कोव-2 (SARS-CoV-2) के खिलाफ एंटीबॉडी के स्तर में वृद्धि देखी गई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी। प्रवीण पवार ने एक लिखित उत्तर में कहा कि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड की बूस्टर खुराक पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय डेटा से पता चलता है कि इससे एंटीबॉडी के स्तर में तीन से चार गुना वृद्धि होती है। पवार ने कहा कि कोवैक्सिन की बूस्टर खुराक के प्रभाव की जांच के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा एक अध्ययन किया गया है, जो बूस्टर खुराक के बाद सार्स-सीओवी-2 के खिलाफ एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने के स्तर में वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिश के अनुसार, 10 जनवरी, 2022 से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को एहतियाती खुराक दी जाती है।


 

परमाणु मुद्दों पर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मंगलवार को पाकिस्तान में एक मिसाइल के दुर्घटनावश फायरिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए परमाणु मुद्दों पर संस्थागत बातचीत का आह्वान किया। शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि तथ्य बताते हैं कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी की थी जब मिसाइल उनके क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। मिसाइल की जद में बड़ी संख्या में नागरिक विमान थे और अनपेक्षित तबाही हो सकती थी। हम उस दिन भाग्यशाली रहे। आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह घटना परमाणु मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ संस्थागत बातचीत के लिए एक मजबूत मामला बनाती है।
 

केवल सरकारी एजेंसियों को ही टेलीफोन टैप करने या डिजिटल जानकारी इंटरसेप्ट करने का अधिकार

सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में केवल अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को टेलीफोन टैप करने या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित जानकारी को इंटरसेप्ट करने और निगरानी करने का अधिकार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही कि क्या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां व्हाट्सएप बातचीत सहित किसी भी डिजिटल जानकारी की निगरानी और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत हैं। 

उन्होंने एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि देश में केवल अधिकृत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट या इंटरसेप्ट या मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने का अधिकार है। 

 

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