गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में शुक्रवार 25 मार्च को दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल 2022 पेश करेंगे।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को केंद्र सरकार और मंत्रियों को निशाने पर लिया। थरूर ने कहा कि सरकार के किसी भी मंत्री के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र के गुणों को दोहराए बिना संसद में बात करना संभव नहीं रह गया है।
क्या सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए कानून लाएगी, इस सवाल पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लैंगिक न्याय सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। रिजिजू ने कहा कि संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक को संसद के समक्ष लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति के आधार पर शामिल मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार ने बताया कि सीबीआई पिछले तीन वर्ष में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित पांच गैर-भाजपा शासित राज्यों की अनुमति न मिलने की वजह से 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच शुरू नहीं कर पाई है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
लोकसभा में पारित हुआ विनियोग विधेयक, 2022
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि रेलवे का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार यह सुनिश्चित किया है कि देश के सभी किसानों को कई नीतियों का लाभ मिले जो हम समय-समय पर पेश करते हैं।
तेलंगाना के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में तेलंगाना से चावल की एमएसपी खरीद 2014-15 में 3,391 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में 26,610 करोड़ हो गई है। 6 साल में यह 7 गुना बढ़ गया है। वही नीति जो पंजाब पर लागू होती है वह तेलंगाना और अन्य राज्यों पर भी लागू होती है।
लोकसभा में टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, बीरभूम हिंसा के मुद्दे पर चर्चा हुई है, पीएम मोदी ने भी इस पर टिप्पणी की। हमने गृह मंत्री अमित शाह से भी इस बारे में बातचीत की है। उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमारे नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी रामपुरहाट हिंसा के पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें 90 किलोमीटर दूर बोलपुर में ही रोक लिया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को यूक्रेन संकट पर भारत के रुख को जाहिर करने के लिए छह सिद्धांतों को सूचीबद्ध किया, जिसमें हिंसा की तत्काल समाप्ति, संवाद और कूटनीति की वापसी, अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित वैश्विक व्यवस्था, यूएन चार्टर, क्षेत्रीय अखंडता और मानवीय पहुंच शामिल हैं। यूक्रेन में युद्ध के बारे में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत का रुख छह सिद्धांतों पर आधारित है। भारत रूस, यूक्रेन के नेतृत्व के संपर्क में रहते हुए मानवीय सहायता भेज रहा है।
सरकार ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि पिछले साल दिसंबर महीने में करीब 1.43 लाख पर्यटकों ने कश्मीर यात्रा की, जो पिछले सात वर्षों में सर्वाधिक संख्या है।पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख सहित देश भर में पर्यटन उद्योग की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम भी सामने आ रहा है।
विपक्ष ने लोकसभा में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश के प्रमुख बंदरगाहों को कुछ बड़े कॉरपोरेट समूहों के हाथों में सौंप दिया है और मछुआरों के हितों की भी अनदेखी की जा रही है। दूसरी तरफ, भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए कदमों और संबंधित कानूनों में जरूरी संशोधन करने से पोत परिवहन क्षेत्र में चौतरफा विकास हुआ है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पंजाब, महाराष्ट्र, और पश्चिम बंगाल सहित 9 राज्यों ने अपने यहां किसी मामले की सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली है। उन्होंने यह भी बताया कि 2019 से 2022 फरवरी तक राज्यों द्वारा 101 मामलों में सीबीआई जांच की अनुमति दी गई है। हाल ही में मेघालय ने राज्य में किसी मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी जाने वाली आम सहमति वापस ले ली थी।
राज्यसभा में गुरुवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दे उठाए जिनमें एक राष्ट्र, एक चुनाव, ओडिशा में विधानपरिषद के गठन, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और बेघर बच्चों (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) के पुनर्वास के मुद्दे शामिल थे। ओडिशा से बीजू जनता दल के सदस्य मुजीबुल्लाह खान ने राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
राज्यसभा में गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो कई केंद्रीय मंत्रियों सहित सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मेजें थप-थपा कर उनका स्वागत किया।
केरल के के-सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के खिलाफ विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे पुलिस बलों और केरल के यूडीएफ सांसदों के बीच हाथापाई हो गई।