मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सरकार ने सीलबंद लिफाफे में क्वांटिफायबल डेटा पेश किया। कोर्ट ने आंकड़ों पर असंतोष जताते हुए कहा कि सभी पद आरक्षित वर्ग से भरे हैं। सरकार से स्पष्टीकरण या संशोधित डेटा मांगा गया, अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।