अंतरिम बजट 2024-25 में गृह मंत्रालय को 202868.70 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस आवंटन में से ज्यादातर हिस्सा केंद्रीय बलों जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ को मिलेगा। 1,32,345 करोड़ रुपये पुलिस को मिलेंगे। इनमें से 37277 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर को मिलेंगे।
गुरुवार को घोषित अंतरिम बजट 2024-25 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को 928.46 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में 40.4 करोड़ रुपये कम है। केंद्रीय जांच एजेंसी को 2023-24 के बजट अनुमान में 946.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और बाद में संशोधित अनुमान में उसे बढ़ाकर 968.86 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
सांसद दानिश अली ने कहा, 'EVM और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ उससे भाजपा को लगता है कि इस तरह के हथकंडे अपनाकर वे सत्ता में वापस आ जाएंगे लेकिन जुलाई में भाजपा का वित्त मंत्री बजट नहीं पेश करेगा... जुमलेबाजी और तुकबंदी में इस सरकार में स्पर्धा चलती है, वही आज हुआ।'
'प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में तीन गुना बढ़ा है। करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। करदाताओं का योगदान देश के विकास में काम आ रहा है। हम करदाताओं की सराहना करते हैं। सरकार ने कर दरों को कम किया है। लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत सात लाख रुपये तक अब कोई कर नहीं हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म 26AS से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।'
'2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जिसे उसके अगले वर्ष 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया पर जोर दिया जाएगा ताकि पहले विकास भारत में आए। राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। अगले 25 वर्ष हमारे लिए कर्तव्य काल है।'
वित्त मंत्री ने देश में विमानन क्षेत्र के लिए एलान करते हुए कहा कि 'अब देश में 149 विमानतल हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों को 'उड़ान' के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमानन कंपनियां एक हजार नए विमान खरीद रही हैं।'
तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। पीएम गति शक्ति के तहत इनकी पहचान की गई है। इससे लागत कम होगी और सामान की आवाजाही सुगम होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से विकास दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके।
'नई तकनीकों से कारोबार को मदद मिल रही है। लालबहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। अटलजी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह स्वर्णिम दौर है। एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी।'
'नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है।'
मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
'मध्यमवर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना-ग्रामीण
इसके तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं।'
रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी। ई-व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा।
'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।'
संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है।' वित्त मंत्री ने कहा, 'कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, 'हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएं जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित रहेंगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ हम सुधारों का अगला चरण शुरू करेंगे। समय पर आर्थिक मदद, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी, MSME को सशक्त बनाने जैसे पहुलओं पर नई नीतियों के जरिए काम होगा। हम ऊर्जा सुरक्षा पर भी काम करेंगे।'
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए...ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास महिलाओं को मिले हैं।'
'औसत वास्तविक आमदनी 50 फीसदी बढ़ी है। महंगाई दर संभली हुई है। परियोजनाएं समय पर पूरी हो रही हैं। लोग अच्छे से रह रहे हैं और अच्छी आमदनी कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं की प्रभावी तरीके से और समय पूरा किया जा रहा है। जीएसटी ने एक देश, एक मार्केट और एक टैक्स की धारणा को मजबूत किया है। आईएफएससी ने वैश्विक वित्तीय निवेश का रास्ता खोला है।'
'गरीब का कल्याण, देश का कल्याण, हम इस मंत्र के साथ काम कर रहे हैं। 'सबका साथ' के उद्देश्य के साथ हमने 25 करोड़ लोगों को विविध तरह की गरीबी से बाहर निकाला है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं।'
वित्त मंत्री ने कहा, 'पिछले 10 साल में हमने सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया है। हम असमानता दूर करने का प्रयास किया है ताकि सामाजिक परिवर्तन लाया जा सके। प्रधानमंत्री के मुताबिक गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये ही चार जातियां हैं, जिन पर हमारा फोकस है। उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।'
'देश को नया उद्देश्य और नई आशा मिली। जनता ने सरकार को फिर बड़े जनादेश के साथ चुना। हमने दोगुनी चुनौतियों को स्वीकार किया और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम किया। हमने सामाजिक और भौगोलिक समावेश के साथ काम किया। 'सबका प्रयास' के मंत्र के साथ हमने कोरोना के दौर का सामना किया और अमृतकाल में प्रवेश किया। इसके नतीजतन हमारा युवा देश के पास अब बड़ी आकांक्षाएं, उम्मीदें हैं।'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा '10 वर्ष में अर्थव्यवस्था में काफी विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसने तरक्की की है। जब वे प्रधानमंत्री बने, तब कई चुनौतियां मौजूद थीं। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने इन चुनौतियों का सामना किया। जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास के बूते हम लोगों तक पहुंचे।'
कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी है। थोड़ी देर बाद वित्त मंत्री संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगी।
आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष समीर सोमैया ने कहा 'यह अंतरिम बजट है और इसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन इससे सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अंदाजा हो जाएगा। हमारे पास युवा जनसंख्या है और हमें उन्हें स्किल बनाने की जरूरत है। डिफेंस, स्पेस, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप बनाने की जरूरत है ताकि देश की अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत या इससे भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी।'
कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है। कैबिनेट बैठक में ही अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं।
बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं। फिलहाल उन्हें गाड़ी से उतारा जा रहा है।
राष्ट्रपति भवन पहुंचीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात।
वित्त मंत्री संसद भवन से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गईं हैं। जहां वित्त मंत्री राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेंगी। इसके बाद सुबह 11 बजे संसद में उनका बजट भाषण होगा।
आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और भारत के पूर्व चीफ इकॉनोमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि 'पूर्ण बजट चुनाव के बाद जून या जुलाई में लाया जाएगा। ऐसे में इस बजट में बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं होंगे। अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है और यह 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ सकती है। सरकार ने पूर्व के सालों में जो किया है, उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। बजट में महिलाओं के लिए कुछ हो सकता है।'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच गई हैं और कुछ ही देर में वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन के लिए घर से निकल गईं हैं। वित्त मंत्री सुबह करीब 11 बजे बजट पेश करेंगी।
केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में भारत की यात्रा पर 'भारतीय अर्थव्यवस्था-एक समीक्षा' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के परिदृश्य की झलक भी साझा की गई है। यह रिपोर्ट मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय की ओर से तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि “यह आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया भारत का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है। वह आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट से पहले आएगा। यह समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और पिछले दस वर्षों में इसकी यात्रा का जायजा लेती है और आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है।
आज सुबह करीब 8 बजकर 15 मिनट पर वित्त मंत्री सबसे पहले बजट 2024 तैयार करने वाली अपनी टीम के साथ फोटो सेशन में हिस्सा लेंगी। सुबह 8 बजकर 45 मिनट पर वित्त मंत्री महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात कर बजट की मंजूरी लेंगी। गुरुवार की सुबह 9 बजकर 15 मिनट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी।
Budget 2024: लगातार छठा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऐसा रहेगा उनका कार्यक्रम
निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी, जो नई सरकार के गठन तक व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगा। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि
जानकारों का दावा है, किसान सम्मान निधि को जहां 9,000 रुपये किया जा सकता है, वहीं महिला किसानों को 12,000 रुपये सालाना मिल सकता है। महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में प्राथमिकता रहेगी। दूसरों के मुकाबले उन्हें एक फीसदी सस्ता कर्ज मिलेगा। किसानों के लिए सस्ती दरों पर जीवन बीमा योजना भी संभव है।
छह बजट पेश करने का रिकॉर्ड
मोरारजी देसाई के बाद वह दूसरी वित्त मंत्री हैं, जो छह बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। आम चुनाव से पहले पेश हो रहे इस बजट में बुनियादी ढांचे पर सरकार भारी खर्च करने की घोषणा कर सकती है। साथ ही, गांवों पर फोकस करने, किसानों और महिलाओं के लिए निधि बढ़ाने की भी घोषणा हो सकती है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश होगा। इसके बाद नई सरकार आने पर जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करेंगी। इसमें पांच पूर्ण और एक अंतरिम बजट है।