कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्र सरकार ने कई मंत्रालयों और विभागों में खाली हो रहे पदों को भरने का ऐसा तरीका खोज निकाला है कि उसमें परीक्षा और उम्र निकलने का कोई झंझट ही नहीं है। खास बात ये है कि इस नौकरी के लिए अखबारों में लंबे चौड़े विज्ञापन भी नहीं देने पड़ते।
इसमें केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि अहम और आला दर्जे के जिम्मेदार अधिकारियों के पद भी शामिल हैं। अगर आयु 65 साल है तो समझो नौकरी पक्की। केंद्र सरकार ने कई विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रतिनियुक्ति और शॉर्ट टर्म अनुबंध का तरीका अख्तियार किया है।
इसके लिए विभागीय स्तर पर सूचना दे दी जाती है। डीओपीटी के द्वारा सभी राज्यों तक भी ऐसी सूचनाएं पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। इन नियुक्तियों में सरकारी कार्मिक को ही प्राथमिकता मिलती है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर हो गया है तो उसे ज्यादा मौका मिलेगा।
यदि वह सेवा में है तो प्रतिनियुक्ति आधार पर उसे दूसरे मंत्रालय या विभाग की सेवा का अवसर दिया जाता है। पिछले एक सप्ताह के दौरान विभिन्न मंत्रालयों ने ऐसे कई पदों को प्रतिनियुक्ति या शॉर्ट टर्म अनुबंध के जरिए भरने की बात कही है।
टी बोर्ड गोवाहाटी, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद भरा जाना है।मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस पद को प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। केंद्र सरकार में डिप्टी सेक्रेटरी रैंक या उससे ऊपर के अधिकारी इस पद के योग्य बताए गए हैं।
इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेट्रीयेट ट्रेनिंग एंड मेनेजमेंट, नई दिल्ली ने कन्सलटेंट फेकल्टी की नौकरी निकाली है।हालांकि अभी दो ही पद बताए गए हैं, लेकिन इसी तर्ज पर जल्द ही वहां दूसरे पदों को भी भरा जा सकता है। आयु 65 साल रखी गई है।एक साल के लिए अनुबंध वाली इस नौकरी में समेकित वेतन 50 हजार रुपये और 36 सौ रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। केंद्र राज्य सरकार के रिटायर्ड अधिकारी आवेदन कर सकते हैं।
बजट और अकाउंट्स में पांच साल का अनुभव है तो नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। उक्त संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेट्रीयेट ट्रेनिंग एंड मेनेजमेंट से अगर किसी ने कैश मामलों के संबंध में एक साल का प्रशिक्षण लिया है तो वह भी इस नौकरी का मजबूत दावेदार बन सकता है।
कन्सलटेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन/एस्टेब्लिसमेंट का पद भी रिटायर व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। इसके लिए 65 साल आयु रखी गई है। 40 हजार रुपये मासिक मिलेंगे और 36 सौ रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में शॉर्ट टर्म पर कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन का पद भरा जाना है।
इसे प्रतिनियुक्ति के जरिए भरा जाएगा। केंद्रीय सचिवालय सर्विस के अधिकारी आवेदन दे सकते हैं। यदि अंडर सेक्रेटरी और इससे ऊपर वाले अधिकारी को आवेदन करना है तो उन्हें सीएसआई डिवीजन से कैडर क्लीयरेंस लेनी होगी।
नीति आयोग भी इसी राह पर चल रहा है। वहां भी स्थायी नौकरी की जगह अनुबंध आधारित जॉब दी जा रही हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल के तीन पद, सीनियर रिसर्च अफसर के 13 पद, रिसर्च अफसर व इकोनॉमिक अफसर के 12 पदों पर भी शॉर्ट टर्म आधार पर नियुक्तियां होंगी। प्रतिनियुक्ति के ज़रिये भी इन पदों को भरा जा सकता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी डायरेक्टर के 11 और कन्सलटेंट के 18 पद कांट्रेक्ट आधार पर भरे जाएंगे।इनमें रिटायर्ड अफसरों को प्राथमिकता मिलेगी।नौकरी एक साल के लिए होगी।जल शक्ति मंत्रालय में तो निजी सहायकों के पदों पर भी रिटायर कर्मियों को मौका दिया जा रहा है।