उन्होंने कहा कि शाह के साथ बैठक में राज्य में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर भी चर्चा की गई
20 नए साइबर थाने खोलने की योजना
सीएम माझी ने कहा कि राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए 20 नए साइबर थाने खोलने की योजना बनाई गई है। साथ ही, हर पुलिस स्टेशन में क्राइम सीन ऑफिसर की नियुक्ति भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, "गृह मंत्रालय से हमें हर संभव सहयोग का आश्वासन मिला है। रिक्त पदों को भरकर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।"
इन पदों पर होगी भर्ती
- ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (OSSF): 3,003 पद
- ओडिशा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (OISF): 3,000 पद
- ट्रैफिक पुलिस: 2,000 पद
- होम गार्ड्स: 5,000 पद
- डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन: 267 पद
- स्टेट फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट: 254 पद
यह घोषणा विपक्षी कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध के बीच की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पिछले जून में भाजपा के राज्य में सरकार बनाने के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि के साथ कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री माझी ने दिल्ली में आयोजित एक दो दिवसीय निवेशक सम्मेलन का भी जिक्र किया, जिसमें राज्य सरकार ने 13 समझौते किए और 15 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनकी अनुमानित लागत 1.03 लाख करोड़ रुपये है। इससे 95,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है।