जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में जल्द ही केंद्रीय और राज्य के खाली पदों को भरा जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है। उन्होंने ऐसा भी कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में राज्य के कर्मचारियों को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के बराबर सुविधाएं मिलें।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों और पुलिस सेवा के लोगों को एलटीसी, एचआरए, हेल्थ स्कीम की सुविधाएं नहीं मिलती हैं जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में ये सुविधा दी जाती है। जल्द ही सरकार इन सुविधाओं को जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों और पुलिस सेवा के लोगों तक भी मुहैया कराएगी।
स्थानीय लोगों को नौकरी के अनेकों मौके मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि रैलियों का आयोजन सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य कारण होगा सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती करना। जबसे गर्वनर रूल लगा है, जम्मू-कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र के संपर्क में है। कुछ सयम से शासन और विकास का और अच्छा प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। दशकों से लटके प्रोजेक्ट को नई गति मिल रही है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन में नई कार्यशैली पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है।
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