केंद्र सरकार ने ग्रुप बी और सी की नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त करने की कवायद तेज कर दी है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों में इस बाबत पदों की पहचान कर व्यवस्था बनाने की पहल शुरू हो गई है। कई राज्यों ने इस मुद्दे पर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई है। सिर्फ चार राज्यों ने इस संदर्भ में होमवर्क पूरा करना शुरू किया है। राज्यों में व्यवस्था लागू करने के लिए पीएमओ राज्य मंत्री डा. जीतेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्रियों को दोबारा पत्र लिखा है।
पीएमओ राज्य मंत्री डा. सिंह के पास कार्मिक विभाग का भी दायित्व है। लिहाजा वे इस मामले पर राज्य सरकारों से सीधा संपर्क बना रहे हैं। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने राज्यों से कहा है कि जिन पदों पर साक्षात्कार की जरुरत नहीं हो वहां इसे हटा दिया जाना चाहिए।
राज्यों से ऐसे पदों की पहचान कर कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में ऐसे पदों की पहचान की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। इन राज्यों में इंटरव्यू समाप्त करने की दिशा में कार्य की गति सुस्त है।