किन विभागों में रुकी हुई हैं भर्तियाँ?
मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती में देरी से कई विभागों में रिक्त पदों पर असर पड़ा है, जिनमें शामिल हैं:
- प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग
- स्वास्थ्य विभाग
- पुलिस विभाग
सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राज्य में ओबीसी समुदायों की पहचान के लिए एक नया सर्वेक्षण किया जाएगा।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और ए.जी. मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें 77 समुदायों (जिनमें से अधिकांश मुस्लिम थे) को ओबीसी सूची से बाहर कर दिया गया था।
मई 2024 में, हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2012 के कई प्रावधानों को भी रद्द कर दिया गया था।