चुनावी सीजन के चलते अगले साल आ सकती हैं 10 लाख नई नौकरियां, फ्रेशर्स को मिलेंगे बेहतर मौके

दरअसल, देशभर के नियोक्ता आम चुनावों के दौरान राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर 2019 की पहली छमाही तक काफी सतर्कता बरतेंगे। पिछले कुछ समय से जॉब और रोजगार का मुद्दा सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख रहा है। हालांकि कई सालों से यह 1.20 करोड़ जॉब प्रतिवर्ष के लक्ष्य से पीछे चल रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति इसलिए भी ज्यादा बुरी दिखाई देती है, क्योंकि बाजार में नई नौकरियों के पैदा होने का सही-सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता है। मानव संसाधन प्रबंधन सोसाइटी (एसएचआरएम) के प्रमुख सलाहकार निशीत उपाध्याय का कहना है कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारवादी कदमों के कारण वर्ष 2018 नई नौकरियों के सृजन के लिहाज से फीका रहा।

यह काफी चिंताजनक है कि नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर लड़े जाने वाले आम चुनावों के बीच नियोक्ता अपने कारोबार विस्तार को लेकर बहुत सतर्क रहेंगे। नतीजतन, 2019 की पहली छमाही में नई नौकरियों के सृजन पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

इसके अलावा सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं से सीधे तौर पर जुड़ी कंपनियां भी अगले साल मई में नई सरकार बनने तक काफी सतर्कता बरतेंगी। एसएचआरएम दुनियाभर में मानव संसाधन पेशेवरों की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जो 165 देशों के करीब तीन लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है।